शिंदे सरकार ने रोके मेरे क्षेत्र के काम : राऊत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत ने एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण ली है। राऊत उत्तर नागपुर के विधायक हैं, याचिका में उन्होंने मौजूदा सरकार पर क्षेत्र का विकासकार्य जान-बूझ कर रोकने का आरोप लगाया है। मामले में गुरुवार को राऊत के अधिवक्ता दीपेन जज्ञासी का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही जिन विकास कार्यों में वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, उनके काम जारी रखने का आदेश भी दिया गया है। इसी बीच राज्य सरकार को पूर्व में मंजूर किसी भी विकास कार्य को रद्द न करने का भी आदेश दिया है।

यह दी दलील, आघाड़ी के समय मंजूर हुए थे
याचिकाकर्ता के अनुसार, महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में उनके विधानसभा क्षेत्र में कई विकासकार्य मंजूर हुए थे। इसके लिए बजट भी मंजूर हुआ था, लेकिन राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार के आते ही महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा मंजूर विकास कार्य पर रोक लगा दी गई। इसके लिए कोई भी ठोस कारण नहीं दिया गया। 31 मार्च के बाद इन विकास कार्यों के लिए मंजूर निधि की अवधि भी समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि इसके पहले सुनील केदार (सावनेर), विजय वडेट्टीवार (ब्रह्मपुरी) व सुभाष धोटे (राजुरा) और जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने भी इस प्रकार की याचिकाएं दायर की है।