सरकार ने थूथुकुडी फायरिंग की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल बढ़ाया

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट फैक्ट्री का विरोध करने वालों पर थूथुकुडी पुलिस फायरिंग की जांच कर रहे न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। उनका कार्यकाल फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आयोग को 22 अगस्त, 2021 को अपना कार्यकाल पूरा करना था और उन्होंने एक साल के विस्तार की मांग की थी लेकिन सरकार ने इसे केवल छह महीने के लिए बढ़ाया है।

आंदोलनकारियों पर गोलीबारी, जिसमें 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे, द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, पूर्व में आरोप लगाया गया था कि यह अन्नाद्रमुक का जनविरोधी और कॉपोर्रेट-हितैषी रवैया था। जिससे पुलिस फायरिंग और मौत हो गई। शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) में कहा गया है कि आयोग का कोई और विस्तार नहीं होगा और जांच को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है।

जीओ ने यह भी निर्धारित किया कि आयोग को इस तिथि के भीतर जांच पूरी करनी होगी और उसी पर अंग्रेजी और तमिल दोनों में एक रिपोर्ट पेश करनी होगी। जांच आयोग (सीओआई) ने मई 2021 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सौंपी थी। अंतरिम रिपोर्ट में कथित तौर पर 400 युवाओं के खिलाफ 244 मामले वापस लेने और पुलिस प्रताड़ना के पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश की गई है।तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार ने 2018 में जांच आयोग का गठन किया था। 2018 में 21 मई और 22 मई को हुई पुलिस फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और तुरंत डीएमके और एआईएडीएमके के बीच जुबानी जंग छिड़ गई।

(आईएएनएस)