आंध्र में मुर्गों की लड़ाई पर लगाम नहीं, करोड़ों का लगा सट्टा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। संक्रांति उत्सव के पहले दिन शनिवार को आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंध और पुलिस के कई उपायों के बावजूद करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ, यानी सट्टा खेला गया।

राजनेताओं द्वारा समर्थित आयोजकों ने एकजुट पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर और कृष्णा जिलों में बड़े पैमाने पर मुर्गों की लड़ाई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। मुर्गे की लड़ाई पर बड़ा दांव लगाने वालों ने करोड़ों का कारोबार किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

पहले की तरह, आयोजकों ने कस्बों और गांवों में विशाल अखाड़े बनाए। कुछ ने मुर्गों के बीच लड़ाई को लाइव दिखाने के लिए डिजिटल स्क्रीन भी लगाईं। उन्होंने बाउंसर भी तैनात किए और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए ताकि कोई भी समस्या पैदा न हो। आयोजकों के हाथों में नोटों की गड्डियां देखी जा सकती थीं और दर्शकों के तालियों के बीच पैरों में छोटे-छोटे चाकुओं से बंधे सुप्रशिक्षित मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई अक्सर दो पक्षियों में से एक की मौत के साथ समाप्त होती है।

प्रतियोगिताओं में सैकड़ों लोगों ने सट्टेबाजी में भाग लिया। आयोजकों ने फ्लडलाइट्स के तहत प्रतियोगिताओं के संचालन की भी व्यवस्था की। सट्टे में दूर-दराज के इलाकों और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु के लोग भी शामिल थे। पुलिस ने कुछ जगहों पर अवैध प्रतियोगिता पर नकेल कसी लेकिन कई जगहों पर आयोजकों ने स्थानीय नेताओं की मदद से कानून का मजाक उड़ाया।

आयोजकों ने वीआइपी लोगों के बैठने की भी विशेष व्यवस्था की और सट्टेबाजों और दर्शकों को भोजन और शराब प्रदान की। आयोजकों ने इसे तेलुगु संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसके बिना संक्रांति समारोह अधूरा है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेताओं ने कुछ स्थानों पर न केवल मुर्गों की लड़ाई का उद्घाटन किया बल्कि पुलिस को ही कार्रवाई करने पर दोषी ठहरा दिया। उन्होंने तर्क दिया कि संक्रांति के दौरान मुर्गों की लड़ाई परंपरा का एक हिस्सा है।

पुलिस ने लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी देने वाले बैनर लगाए थे, जिसमें मुर्गों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पुलिस ने छापेमारी भी की और कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। हालांकि, जनप्रतिनिधियों के स्वयं आयोजकों में शामिल होने और यहां तक कि कई स्थानों पर खेल का उद्घाटन करने के बाद, पुलिस ने नरमी बरतने का फैसला किया। पुलिसकर्मी या तो उन गांवों में मौजूद नहीं थे जहां खेल का आयोजन किया गया था या फिर उन्होंने आंखें मूंद लीं।

मुर्गों की लड़ाई के अखाड़े में सभी राजनेता, व्यवसायी, मशहूर हस्तियां और अन्य लोग उमड़ पड़े। कुछ जगहों पर बड़ी संख्या में कारें खड़ी नजर आईं। अंबेडकर कोनासीमा जिले के रावुलापलेम में विधायक चिर्ला जग्गीरेड्डी ने मुर्गों की लड़ाई रोकने की कोशिश करने पर पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला। मुर्गों की लड़ाई और अन्य खेलों के आयोजन की अनुमति नहीं होने के कारण जब पुलिस ने टेंट हटाने की कोशिश की, तो जग्गीरेड्डी वहां पहुंचे और पुलिस अधिकारी पर भड़क गए।

विधायक ने पुलिस से पूछा कि मुर्गों की लड़ाई के मैदान में उनका क्या काम है। बाद में उन्होंने मुर्गों की लड़ाई का उद्घाटन किया। हर साल संक्रांति के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में कोडी पंडेलु या मुर्गों की लड़ाई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मुर्गों की लड़ाई पर रोक लगाने के कोर्ट के आदेश और पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का आयोजकों पर कोई असर नहीं पड़ा।

पक्षी प्रेमी मुर्गे की लड़ाई पर रोक लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए पुलिस से कड़े कदम उठाने की मांग की। संगठन का कहना है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) अधिनियम, 1960 के तहत जानवरों के झगड़े को उकसाना और आयोजित करना दंडनीय अपराध है।

आईएएनएस

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