डिजिटल डेस्क, नागपुर । प्रदेश में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने को लेकर दुविधा के बीच राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरने को कहा है। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर विद्यार्थियों से कहा है कि लॉकडाउन के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए वे जल्द से जल्द अपने कॉलेज में जाकर प्राचार्य या पीजी विभाग में विभाग प्रमुख से संपर्क कर तुरंत फार्म भरें। इसके लिए यूनिवर्सिटी उनसे विलंब शुल्क नहीं लेगा। कॉलेज और विभाग प्रमुखों को विद्यार्थियों के आवेदन 25 जून तक यूनिवर्सिटी में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। 

1 से 31 जुलाई के बीच होगी परीक्षा
उल्लेखनीय है कि परीक्षा रद्द करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कोई सरकारी आदेश नहीं आने के कारण नागपुर यूनिवर्सिटी ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा की तैयारियां जारी रखी है। नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कॉलेज अंतिम सेमिस्टरों (4, 6, 8, 10 सेमिस्टर) की परीक्षा 1 से 31 जुलाई के बीच लेंगे। 13 मार्च तक कॉलेजों में जितनी पढ़ाई हुई, उसी के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार होंगे। चौथे सेमिस्टर में जिन विद्यार्थियों का बैकलॉग है, उनकी परीक्षा भी कॉलेज स्तर पर होगी। बैकलॉग का पेपर 2 घंटे का और 50 अंकों का होगा, जिसे मूल्यांकन के वक्त दोगुना कर दिया जाएगा। इधर 31 मई को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की थी कि अन्य सभी सेमिस्टर की ही तरह अंतिम सेमिस्टर की परीक्षा रद्द कर विद्यार्थियों को औसत अंक देकर पास किया जाएगा। जो परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बाद में परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में विद्यार्थी दुविधा में हैं। अब नागपुर यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों से परीक्षा के आवेदन मंगाए हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।