Eco Survey : 7.5% की विकास दर तक पहुंचना मुश्किल, ढांचागत सुधारों पर टिकी सरकार की उम्मीदें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कृषि उत्पाद से आय में गिरावट, किसानों को लोन माफी और वित्तीय प्रबंधन के कड़े नियमों के चलते आर्थिक विकास की दर 6.5-7.5 के बीच रहने की उम्मीद बहुत कम है। पॉवर, टेलीकॉम सेक्टर की कमाई लगातार घटने से भी GDP पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह बात शुक्रवार को संसद में इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण की दूसरी किश्त जारी होने पर सामने आई है। इसमें कहा गया है कि Air India के निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में कुछ सुधारात्मक कदमों से GDP की दर को अपेक्षित स्तर तक ले जाने में सहायता मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया है कि बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। सितंबर 2016 में यह 9.2 प्रतिशत था, जो इस साल मार्च में 9.5 प्रतिशत हो गया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण को दूसरी बार पेश कर यह उम्मीद जताई है कि GST, नोटबंदी जैसे कुछ सुधारात्मक कदमों के बाद सरकार को GDP में अपेक्षित वृद्धि की उम्मीद है।