ऑटो इंडस्‍ट्री को मंदी से जल्द मिलेगी निजात, कम हो सकती है GST दरें!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑटो इंडस्‍ट्री इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रही है, ऐसे में सरकार इस मंदी से निपटने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार इसको खत्म करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार वाहनों की खरीद पर GST कम करने पर विचार कर रही है।

28 से 18 प्रतिशत पर लाने की मांग
ऑटो इंडस्‍ट्री की वाहनों पर GST कम करने की मांग पर मेघवाल ने कहा,  हमें कार निर्माताओं की तरफ से कई ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें GST दर में कटौती करने की मांग की गई है। डीलरों की मांग है कि वाहनों पर लगने वाले 28 प्रतिशत GST स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत तक कर दिया जाए। हम इस पर विचार करने के लिए जीएसटी परिषद से अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा, ऑटो कंपनियों को जीएसटी दरों में कटौती का अनुरोध करने के लिए राज्य मंत्रियों से भी संपर्क करना चाहिए।

इस सम्मेलन में बोले ठाकुर
वहीं वाहनों के कल-पुर्जे बनाने वालों के संगठन (आटोमोटिव कम्पोनेन्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन) के सालाना सम्मेलन में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाहन कंपनियों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का मुद्दा जीएसटी परिषद में शामिल राज्य के वित्त मंत्रियों के समक्ष उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। वाहनों और कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियां जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत पर लाने को कहा है ताकि क्षेत्र को सुस्ती से बाहर निकलने में मदद मिले।

बात रखने का आग्रह
वाहन उद्योग के जीएसटी दर में कटौती की मांग के बीच ठाकुर ने कहा कि आपको पता है कि जीएसटी दर में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए पहले फिटमेंट कमेटी (समायोजन समिति) से और उसके बाद जीएसटी परिषद से मंजूरी लेनी होती है। मैं आप सभी से जीएसटी परिषद में शामिल राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलने और उनके समक्ष अपनी बात रखने का आग्रह करता हूं।

20 सितंबर को गोवा में बैठक
ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछली बैठक में कह चुकी हैं कि केंद्र मामले पर विचार के लिये उसे जीएसटी परिषद में लेने जाने के लिए तैयार है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस उद्योग को प्राथमिकता दे रही है।