आर्थिक विकास को गति देने के लिए 10 क्षेत्रों की हुई पहचान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) ने आर्थिक विकास की गति को तेज करने और रोजगार के अवसर सृजित करने समेत दस प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर तुरंत काम किए जाने की जरूरत है। इसमें आर्थिक सलाहकारों ने प्राथमिकता सूची में रोज़गार, कृषि सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, मौद्रिक नीति, लोक व्यय, आर्थिक संस्थानों और सोशल सेक्टर को शामिल किया है। बुधवार को परिषद की पहली बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने बताया कि अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर विचार के लिए, अगले साल के बजट को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक सलाहकार परिषद की अगली बैठक, नवंबर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, "अगले कुछ माह तक हमारा ध्यान मुख्य रूप से बजट की तैयारियों पर रहेगा।"

आपसी तालमेल से जल्दी मिलेंगे नतीजे
एक सवाल के जवाब में देबराय ने कहा, "आर्थिक विकास परिषद के सुझावों को विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जब कभी मौद्रिक नीति पर बात होगी, तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से भी विचार-विमर्श करेंगे। यह हमारा काम नहीं है कि उन सुझावों को वित्त मंत्रालय तक ले कर जाएं, हमारा काम केवल प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना है।" उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल से ही अपेक्षित नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।

पीएम को सुझाव देने तक सीमित है भूमिका
देबराय ने कहा हमारा मुख्य जोर अधिकाधिक सामाजिक और वित्तीय सहभागिता के साथ आर्थिक विकास की गति को तेज करने और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने पर है। आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) की भूमिका के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी भूमिका प्रधानमंत्री को सुझाव देने तक सीमित है। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिक भूमिका आर्थिक परिस्थितियों के बारे में प्रधानमंत्री को लगातार बाखबर रखना है। उन्होंने कहा, "इन सुझावों के बारे में मीडिया से बातचीत में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।" 

तेज आर्थिक विकास पर मुख्य जोर
नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर रतन वातल ने कहा कि आर्थिक सलाहकार परिषद अपेक्षित आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्टेक होल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के साथ मिल कर काम करेगी। हमारा जोर सभी संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करते हुए तेज आर्थिक विकास की परिस्थिति निर्मित करने पर है। इससे पहले वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने देश की अर्थव्यवस्था की पर प्रजेंटेशन दिया।