पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए : पेट्रोलियम मंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बुलाई बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। जीएसटी परिषद को इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम की डेली डाइनैमिक प्राइसिंग रोकने के लिए सरकार के हस्तक्षेप से इनकार किया है।

क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम घटेंगे। हालांकि उन्होंने कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को हल्का करने के लिए टैक्स में कटौती को लेकर भी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। 

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार पेट्रोल-डीजल के दामों को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी, इस पर उन्होंने कहा, "इस बारे में वित्त मंत्रालय को निर्णय करना है, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है। हमें उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं के साथ विकास की जरूरतों के बीच संतुलन रखना है।" 

सरकार ने नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के दौरान 9 बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। कुल मिलाकर इस दौरान पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 11.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13.47 रुपये की वृद्धि की गई।