सुविधा: अब नहीं रुकेगा घर कुल का निर्माण कार्य, लाभार्थियों को मिलेगी नि:शुल्क रेत

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । केंद्र व राज्य सरकार ने आम लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के घरकुल की योजना शुरू की है। लेकिन घरकुल निर्माण के लिए आवश्यक रेत उपलब्ध नहीं होने से घरकुल के निर्माणकार्य अधर में पड़े हुए थे। रेत घाट की नीलामी नहीं होने से यह समस्या निर्माण हुई थी। इस समस्या का निवारण करने के लिए जिला प्रशासन ने जिलेभर में रेत के लिए 80 हजार जीरो रॉयल्टी पास मंजूर किये हैं। इन पासेस के कारण अब घरकुल लाभार्थियाें को नि:शुल्क 5 ब्रास रेत उपलब्ध होगी। गड़चिरोली के अतिरिक्त जिलाधिकारी विजय भाकरे ने उपरोक्त जानकारी दी है।

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उन्होंने बताया कि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। पर्यावरण विषय की मंजूरी नहीं मिलने और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण अब तक रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी है। आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आरंभ होगा। ऐसे में घरकुल के सारे निर्माणकार्य बंद होंगे। वर्तमान में घरकुल निर्माणकार्य के लिए रेत की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को देखते हुए घरकुल लाभार्थियों को रेत उपलब्ध कराने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इस कार्य के लिए जिलेभर के लिए 80 हजार जीरो रॉयल्टी पासेस मंजूर किये है। इन पासेस की मदद से अब घरकुल लाभार्थियों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध होगी।

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7 रेत घाट की नीलामी अंतिम चरण में : चुनावी आचार संहिता के कारण रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में थी। वहीं घाट की नीलामी नहीं होने के कारण विभिन्न रेत घाट से रेत की तस्करी भी अपने चरम पर पहुंच गयी है। इस तस्करी को रोंकने और नागरिकों को सहुलियत की दरों में रेत उपलब्ध कराने के लिए रेत घाट नीलामी को मंजूरी दिलाने हेतु जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इस पत्र पर चुनाव आयोग ने मंजूरी देने के कारण अब जिले के 7 रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गयी है। इसमें देऊलगांव, कुरूड़, दुधमाला, आंबेशिवणी, वाघोली, गणपुर, गड़अहेरी-बामणी आदि रेत घाट का समावेश होने की जानकारी जिला प्रशासन ने दी है।

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19 जून को ही पर्यावरण विषय पर जनसुनवाई : रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी जमीनी स्तर पर रेत का उत्खनन करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के मंजूरी की आवश्यकता होती है। जिले में रेत घाट की संख्या कुल 49 हैं। मात्र इनमें से 33 रेत घाट में यातायात के लिए रास्ता उपलब्ध है। इस कारण इन 33 रेत घाट को आगामी 3 वर्षों के लिए पर्यावरण विषय की अनुमति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने चंद्रपुर के महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पत्र लिखा था। इसके अनुसार अब आगामी 19 जून को जनसुनवाई रखी गयी है। इन जनसुनवाई में मंजूरी मिलते ही आगामी 3 वर्षों तक संबंधित 33 रेत घाट से नियमानुसार रेत का उत्खनन किया जाएगा।