मंत्रिमंडल मंजूरी: अब भूमिहीनों को घर बनाने के लिए जगह खरीदने अब मिलेगा एक लाख रुपए का अनुदान

  • मंत्रिमंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना की राशि बढ़ाने को दी मंजूरी
  • श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर राशन कार्ड धारकों को मिलेगा राशन किट
  • मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी

Tejinder Singh
Update: 2024-01-10 15:41 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना के तहत घर बनाने के लिए भूमिहीन लाभार्थियों को जगह खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। केंद्र और राज्य सरकार ने साल 2024 तक ग्रामीण इलाकों के सभी बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

इसके तहत राज्य में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और राज्य सरकार की रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन कुछ लाभार्थी केवल जगह के अभाव में योजना के लाभ से वंचित रहते हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जगह खरीदी आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है।

इसके जरिए आवास योजना के लाभार्थियों को घर के लिए जगह उपलब्ध न होने पर 50 हजार रुपए तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों के बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके मद्देनजर घर के निर्माण के लिए भूमिहीनों को दी जाने वाली अनुदान की राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है।

श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर राशन कार्ड धारकों को मिलेगा राशन किट

अयोध्या के राम मंदिर के श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा समारोह और छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए में छह वस्तुओं का राशन किट वितरित किया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। सरकारी राशन दुकानों में लाभार्थियों को 22 जनवरी से राशन किट उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में लगभग 1 करोड़ 68 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन किट का लाभ मिल सकेगा। राशन किट में एक किलो चीनी, एक लीटर खाद्यतेल, आधा-आधा किलो चनादाल, रवा, मैदा और पोहा का समावेश होगा। जिस किट को आनंदाचा शिधा नाम दिया गया है।

राज्य में अंत्योदय अन्न योजना व प्राथमिकता वाले परिवार और छत्रपति संभाजीनगर व अमरावती विभाग के सभी जिले, नागपुर विभाग के वर्धा इन 14 जिलों के किसान आत्महत्याग्रस्त जिलों के एपीएल (केशरी) राशन कार्ड धारक किसानों को राशन किट मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने राशन किट वितरण पर 549 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च करने को मंजूरी दी है।

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