नागपुर में एक और फ्लाईओवर, बीड़ में मुख्य सड़क के निर्माण को मंजूरी
नागपुर में एक और फ्लाईओवर, बीड़ में मुख्य सड़क के निर्माण को मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की उन्नयन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को मंजूरी के साथ ही इसके लिए 2800 करोड़ से भी अधिक की राशि को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें नागपुर के आरटीओ चौक से यूनिवर्सिटी कैम्पस तक फ्लाइओवर का निर्माण और वाडी/एमआईडीसी जंक्शन पर चार लेन का फ्लाईओवर निर्माण भी शामिल है। इसके लिए 478.83 करोड़ रुपये की राशि का भी प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की कुल 11 परियोजनाओं के उन्नयन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है और इन परियोजनाओं के लिए कुल 2801.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें नागपुर में बनाए जाने वाले दो फ्लाईओवर परियोजना के लिए 478.83 करोड़ रुपये की राशि का भी प्रावधान किया गया है। वहीं, गडचिरोली जिले के एनएच 353सी के 262 से 321 किलोमीटर तक का उन्नयन और जिले के अन्य 16 छोटे और प्रमुख पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 282 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग 753 पर तिरोडा-गोंदिया खंड के दो लेन के उन्नयन के लिए 282 करोड़ रुपये के बजट के साथ अनुमोदित किया गया है। साथ ही तिरोडा-गोंदिया राज्य राजमार्ग के साथ ही एनएच 753 पर 28.2 किमी सड़क के निर्माण के लिए 288.13 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। एनएच 543 पर आमगांव-गोंदिया के खंड के उन्नयन के लिए 239.24 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। एनएच 63 पर नांदेड़ जिले में येसगी गांव के पास मांजरा नदी पर पुल का निर्माण 188.69 करोड़ रुपये के बजट के साथ स्वीकृत किया गया है। एनएच 753 पर स्थित जलंगाव-भाद्रों-चालीसगांव-नांदगाव-मनमाड रोड के पुनर्वास और उन्नयन शामिल है, जिसके लिए 252 करोड़ रुपये की राशि के बजट को मंजूरी दी गई है। पराली से गंगाखेड तक एनएच 361 एफ के खंड के उन्नयन और पुनर्वास को 224.44 करोड़ रुपये, एनएच 166 ई पर गुहार-चिपलुन रोड के खंड के उन्नयन को 171 करोड़, एनएच 752 के वातुर से चरथना खंड तक दो लेन के पुनर्वास और उन्नयन को 228 करोड़ रुपये और तारेर-गगनबावड़ा-कोल्हापुर के एनएच 166 जी पर खंड के उन्नयन के लिए 167 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
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