ओबीसी आरक्षण मामले को बना दिया फुटबाल

डिजिटल डेस्क, अकोला। पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को बावनकुले ने कहा कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल में 31 जुलाई 2019 को सरकार ने अध्यादेश जारी कर ओबीसी का आरक्षण लागू किया था। वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। 14 माह तक लगातार तारीख पर तारीख लगती रही। किंतु सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर अपना पक्ष नहीं रखा। लिहाजा 4 मार्च 2021 को सुप्रिम कोर्ट ने आरक्षण खारिज कर दिया तथा सरकार को स्पष्ट आदेश दिया कि वे पहले ओबीसी का डेटा तैयार करें जिसके बाद आरक्षण के संदर्भ में विचार करें। इस आदेश के बाद भी ओबीसी आयोग ने 28 जुलाई 2021 को सरकार से 435 करोड़ रूपए तथा मैन पावर की मांग की, ताकि ओबीसी का डेटा संकलित किया जा सके, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। जबकि फडणवीस सरकार ने तीन माह में पांच एजेंसियां लगाकर डेटा बनाया था। वर्तमान सरकार को ओबीसी आरक्षण तथा मराठा आरक्षण के प्रति गंभीरता नहीं है। वह आरक्षण को फुटबाल बना रही हैं।

 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रदेश के 97,646 मतदान केंद्रों पर 25 लाख युवा वॉरियर्स का पंजीयन करने के लिए भाजयुमो की ओर से पंजीयन अभियान आरम्भ किया गया है। सिंहगढ़ किले के समीप से 19 फरवरी को यह अभियान प्रारम्भ किया गया है। जो उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र पूर्व व पश्चिम विदर्भ समेत राज्य में 26 जनवरी 2022 तक भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। बावनकुले ने स्पष्ट किया कि इस अभियान में 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया जाएगा। पंजीयन में युवाओं का पूर्ण डेटा है, जिसमें उनकी शिक्षा, रुचि आदि के बारे में जानकारी होगी। ताकि ऐसे युवा यदि उच्च शिक्षा या विदेशी शिक्षा के लिए जाना चाहें, तो उन्हें सहयोग किया जा सके। हर विधान सभा क्षेत्र में 10 हजार पंजीयन किया जाएगा। जिले के पांचों विधानसभा में पचास हजार युवा वॉरियर्स पंजीकृत किए जाएंगे। जबकि मनपा की 80 शाखाओं में प्रति शाखा 100 युवक पंजीकृत किए जाएंगे।