7 माह से सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायत का कलेक्टर ने किया रिव्यू, 6 साल में नहीं दिला पाए जमीन पर कब्जा

खुली लापरवाही की पोल 7 माह से सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायत का कलेक्टर ने किया रिव्यू, 6 साल में नहीं दिला पाए जमीन पर कब्जा

Safal Upadhyay
Update: 2022-09-28 09:10 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,कटनी। राजस्व विभाग की गलतियों का किसान किस तरह खामियाजा भुगतते हैं, यह पीडि़त ही अच्छे से समझता है। ऐसा ही एक मामला ढीमरखेड़ा तहसील के पटवारी हल्का नंबर 60 में सामने आया। जहां  किसान धमेन्द्र कुमार राय की जमीन किसी अन्य के नाम पर दर्ज कर दी। शिकवा-शिकायत के बाद रिकार्ड में सुधार तो करा दिया लेकिन भूमि स्वामी को कब्जा नहीं दिला पाए। 7 माह पहले फरवरी 2022 को पीडि़त ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की लेकिन उसे भी फोर्स क्लोज कर दिया।

इस शिकायत का स्थानीय समाधान में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने रिव्यू किया तब राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई। सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत में बताया गया है कि धमेन्द्र कुमार राय की 4.33 एकड़ जमीन रामनाथ काछी एवं गोकुल काछी के नाम दर्ज कर दी गई। जिस पर  उक्त व्यक्तियों ने कब्जा भी कर लिया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने अप्रैल में रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश पारित कर शिकायत को विलोपित करने की सिफारिश कर दी पर किसान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के प्रयास नहीं किए। इस शिकायत पर कलेक्टर ने एसडीएम ढीमरखेड़ा को आवेदक के बयान के प्रत्येक बिन्दु/ साक्ष्य तथा सिलौंड़ी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रबंधक लोकसेवा दिनेश विश्वकर्मा भी उपस्थित थे।

इन मामलों में भी की सुनवाई

कलेक्टर ने स्थानीय समाधान में राजस्व की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 9 शिकायतों पर सुनवाई की।   कलेक्टर  ने राकेश कुमार के अतिक्रमण संबंधित आवेदन पर जांच कर अपर कलेक्टर व एसडीएम ढीमरखेड़ा को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ज्ञानचंद की अवैध कब्जा की शिकायत पर एसडीएम कटनी को और आवेदक दुर्गा गुप्ता के कब्जे की शिकायत पर एसडीएम विजयराघवगढ़ को जांच कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। लखनलाल की बंटवारा, राजकुमार की बलराम तालाब योजना, रामचरण रजक,
शैलेन्द्र के जमीन संबंधी, जुगनू के बंटवारा के प्रकरण, राजू के अतिक्रमण के आवेदन पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए।

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