207 करोड़ के खर्च का अनुमान, बचत भवन में हुई बैठक पुनर्वसन की समस्या तत्काल दूर करें : केदार

207 करोड़ के खर्च का अनुमान, बचत भवन में हुई बैठक पुनर्वसन की समस्या तत्काल दूर करें : केदार

Tejinder Singh
Update: 2020-07-03 10:48 GMT
207 करोड़ के खर्च का अनुमान, बचत भवन में हुई बैठक पुनर्वसन की समस्या तत्काल दूर करें : केदार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार ने कामठी तहसील के बीना गांव आैर सावनेर तहसील के भाने गांव की पुनर्वसन की समस्या तुरंत हल करने के निर्देश प्रशासन को दिए। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (वेकोलि) दोनों गांव के लोगों को नागरी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार व जमीन से संबंधित मुद्दों का भी निराकरण करेगी। जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि बीना गांव व भाने गांव के लोग 9 वर्ष से मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव की जमीन वेकोलि ने कोयला खदानों के लिए संपादित की। इन दोनों गांवों के पुनर्वसन पर 207 करोड़ का खर्च आ सकता है। पुनर्वसन की जिम्मेदारी वेकोलि की है।  बैठक में जिलाधीश रवींद्र ठाकरे, उपजिलाधीश अविनाश कातडे, उपजिलाधीश (पुनर्वसन) हेमा बढे, पंचायत समिति सावनेर सभापति अरुणा शिंदे, कामठी के  उपविभागीय अधिकारी  शाम मदनुरकर, सावनेर के उपविभागीय अधिकारी अतुल मेहेत्रे, कामठी के तहसीलदार अरविंद हिंगे, सावनेर के तहसीलदार सतीश मासाल, वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड के भू व राजस्व विभाग के अध्यक्ष संदीप परांजपे, क्षेत्रीय महाप्रबंधक दिवाकर गोखले व महाजेनको के अधिकारी उपस्थित थे।

नए कोच्छी गांव में होगा पुनर्वसन

मंत्री केदार ने कहा कि कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बैरेज) के तहत कोच्छी गांव का पुनर्वसन नए कोच्छी  गांव के पास होगा।  इसके लिए 771 भूखंड निश्चित किए गए हैं। नदी से सटे इलाके में रहनेवाले परिवारों को तुरंत स्थानांतरित करने और आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। झुड़पी जंगल या शासकीय जमीन पर रहनेवाले परिवारों को मुआवजा देने संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की भी जानकारी दी।  

शहर में 2039 स्थानों पर होगा भाजपा का धरना प्रदर्शन

बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजपा का विरोध जारी है। शनिवार को शहर में भाजपा की ओर से 2039 स्थानों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। ये स्थान 2039 मतदान बूथों के आस-पास होंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक प्रदर्शन होगा। भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी को कम करने के बजाय राज्य के ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत केवल बयानों की राजनीति कर रहे हैं। बिजली बिल रद्द नहीं किया जा रहा है। लिहाजा शहर भाजपा की ओर से सरकार का विरोध किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में बिजली उपभोक्ताओं के अलावा सामान्य नागरिक भी शामिल हैं। प्रदर्शन में राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

 

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