50 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा भूले नहीं, एक साल में 25 हजार को देंगे रोजगार-गडकरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प दोहराते हुए भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने कहा है कि एक साल में 25 हजार युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। मिहान में 50 हजार युवाओं को रोजगार दिलाने का जो वादा किया गया था, उसमें 22 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया जा चुका है। स्मार्ट सिटी प्रकल्प की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी विकास कार्य किसी के पेट पर लात मारकर नहीं किया जाएगा। प्रकल्प के लिए जो जमीन ली जा रही है, उससे कहीं अधिक लाभ संबंधितों को दिया जाएगा। शनिवार को पूर्व नागपुर में स्मार्ट सिटी प्रकल्प का भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने किया। इसी मौके पर गडकरी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले पूर्व नागपुर की स्थिति काफी पिछड़ी हुई थी। पश्चिम महाराष्ट्र की तरह पश्चिम नागपुर को ही विकास का आदर्श माना जाता था, लेकिन अब शहर विकास के साथ ही पूर्व नागपुर में तेजी से विकास हो रहा है। विविध विकास योजनाओं को गति मिली है। इंटरनेशनल विमानतल के लिए भी विकास कार्य को जल्द गति मिलेगी। अजनी क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट हब के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर कराए जा रहे हैं। दो दिन बाद ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। 

सीएम ने कहा- अड़चनें दूर करेंगे, प्रकल्प बंद नहीं होगा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रकल्प से संबंधित जो भी अड़चनें होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा, लेकिन प्रकल्प बंद नहीं किया जाएगा। प्रकल्प को लेकर विरोध किया जाना गलत है। किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रकल्प सामान्य नागरिक को उच्च स्तरीय सेवा देने का प्रकल्प है। पूर्व नागपुर में 700 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रकल्प तैयार हो रहा है। प्रकल्पग्रस्तों को योग्य मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अर्बन महानेट प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में शहरों को डिजिटल सेवा से जोड़ा जा रहा है। सरकारी कार्यालय, स्कूल, कालेज के अलावा प्रमुख स्थानों को ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी दी जा रही है। पूर्व नागपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर गरमाई राजनीति को खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नरम किया। प्रोजेक्ट को लेकर कुछ मामलों पर  प्रखर विरोध  को देखते हुए शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास रामगिरी पर विशेष चर्चा के लिए विरोधियों को बुलाया। उन्होंने भूमिपूजन कार्यक्रम का विरोध नहीं करने का निवेदन किया। विरोधकर्ताओं में भाजपा की सहयोगी शिवसेना प्रमुखता से शामिल है। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद विरोधियों के तेवर नरम हो गए।

डिमांड नोटिस को लेकर विरोध 

पिछले सप्ताह यह मामला अचानक तब गर्माया जब स्मार्ट सिटी प्रकल्प प्रभावित  भूखंड धारकों को नोटिस मिलने लगा। नोटिस के अनुसार संबंधित नागरिक की 40 प्रतिशत जमीन सरकार अपने कब्जे में लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास करेगी। शेष 60 प्रतिशत जमीन के एवज में विकसित जमीन दी जाएगी। 60 प्रतिशत विकसित जमीन के एवज में लाख से करोड़ रुपए तक के डिमांड मांगे जा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि अपनी ही जमीन के एवज में इतनी बड़ी राशि देना नागरिकों के लिए संभव नहीं है। लिहाजा शिवसेना के आह्वान पर स्मार्ट सिटी पीड़ित मंच बना। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस व अन्य पार्टी भी शामिल हो गई। भूमिपूजन कार्यक्रम नहीं होने देने की चेतावनी के साथ प्रदर्शन किए। शुक्रवार को भी तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भूमिपूजन कार्यक्रम के पहले सुलह बैठक बुलाया। पुलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय व भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े के साथ शिवसेना के रविनीश पांडेय, यशवंत राहंगडाले, कांग्रेस के अभिजीत वंजारी, उमाकांत अग्निहोत्री, राकांपा के दुनेश्वर पेठे शामिल थे। 

मिहान प्रकल्पग्रस्तों को पीएम आवास योजना के तहत मिलेगा ढाई लाख का अनुदान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिहान प्रकल्पग्रस्तों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए का अनुदान देने की सूचना अधिकारियों को दी। मिहान प्रोजेक्ट के तहत शिवणगांव वासियों की जमीन अधिग्रहित की गई। पहले इन प्रकल्पग्रस्तों को एक लाख की मदद दी जा रही थी।  मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने रामगिरी में मिहान प्रकल्पग्रस्तों के पुनर्वसन व मदद के संबंध में अधिकारियों से बैठक की। प्रकल्पग्रस्तों की समस्याआें पर भी विचार किया गया। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मनपा सत्ता पक्ष नेता संदीप जाेशी, मिहान के उपाध्यक्ष व प्रबंध संचालक सुरेश काकाणी, जिलाधीश अश्विन मुद्गल, अतिरिक्त जिलाधीश प्रकाश पाटील, िमहान के तकनीकी सलाहकार एस वी चहांदे, मुख्य अभियंता एस. के. चैटर्जी, मिहान सलाहगार समिति के सदस्य विजय राऊत, पार्षद किशोर वानखेडे, प्रकाश भोयर आदि उपस्थित थे। 

केवल कागज पर संस्था नहीं चलेगी : फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केवल कागज पर चलने वाली संस्थाआें को हटा दिया जाएगा। संस्था का काम ठीक से चले व पूरी पारदर्शिता से काम हो, इसलिए संस्था का पंजीयन होने के बाद  उसका काम भी दिखना चाहिए। केवल पंजीयन करके चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। केवल कागज पर चलने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी।