हरदा: बिजली बिल की बड़ी बकाया राशि जमा न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई जारी

हरदा: बिजली बिल की बड़ी बकाया राशि जमा न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई जारी

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-02-03 08:39 GMT
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डिजिटल डेस्क, हरदा।  म.प्र. शासन द्वारा, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. की निरन्तर बढती हुई बकाया राशि में कमी लाने एवं राजस्व वृद्धि करने हेतु अधिक बकाया राशि वाले निम्न दाब औद्योगिक, गैर घरेलू एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूली हेतु कार्यवाही को गति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव म.प्र. शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की सभी वितरण कम्पनियों को इस आशय के लिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिले के निम्न दाब के अधिकतम बकाया राशि वाले 20 उपभोक्ताओं की सूची पर प्रतिदिन कार्यवाही की जानी है।

हरदा नगर के अधिकतम बकाया राशि वाले 20 निम्न दाब उपभोक्ताओं की सूची बनाकर उस पर प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार अब कलेक्टर स्वयं इस कार्यवाही की हर सप्ताह समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा राजस्व वसूली की इस कार्यवाही में नियमानुसार हर संभव मदद बिजली कंपनी को दी जा रही है। 29 जनवरी 2021 को हरदा में उपभोक्ता मो.हाशम वल्द मो.अहमद (खत्री मैरिज गार्डन, इंदौर रोड) हरदा के कनेक्शन पर सतर्कता चेकिंग की बकाया राशि रू. 9 लाख 67 हजार 756 लंबे समय से जमा न होने पर कुर्की की कार्यवाही की गयी थी, जिसके तहत उक्त मैरिज गार्डन परिसर को कुर्क कर उसकी तालाबंदी कर सीलिंग आदि की जाकर सूचना सिविल लाइन पुलिस थाने में भी दी गयी थी। साथ ही विद्युत चोरी का प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया था।

उक्त कार्यवाही 02 फरवरी 2021 को सकारात्मक परिणाम आए और उपभोक्ता द्वारा विवश होकर प्रकरण की उपरोक्त संपूर्ण क्षति धन राशि जमा कर दी गयी। इस प्रकार बिजली कंपनी के इस अभियान का व्यापक असर उपभोक्ताओं पर दिखाई देने लगा है। यह अभियान जारी रहेगा तथा आगामी दिनों में जैन धर्मशाला सहित अनेक बड़े बकायादारों के संयोजनों में कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।

उप महाप्रबंधक हरदा श्री वतन खाड़े ने हरदा शहर वितरण केंद्र एवं हरदा जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि अपने कनेक्शन पर बकाया राशि का अविलंब भुगतान कर, विद्युत विच्छेदन, कुर्की एवं पुलिस रिपोर्ट आदि की अप्रिय कार्रवाई से बचें और बेहतर विद्युत सेवा का अवसर प्रदान करें।

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