बुलडोजर चलाकर गुंडे व दादाओं से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है, घर योग्य जमीन गरीबों में बाटेंगे - शिवराज सिंह चौहान

रीवा बुलडोजर चलाकर गुंडे व दादाओं से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है, घर योग्य जमीन गरीबों में बाटेंगे - शिवराज सिंह चौहान

Ankita Rai
Update: 2022-05-19 10:36 GMT
बुलडोजर चलाकर गुंडे व दादाओं से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है, घर योग्य जमीन गरीबों में बाटेंगे - शिवराज सिंह चौहान

डिजिटल डेस्क, रीवा। बुलडोजर चलाकर गुंडों व दादाओं से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई है। जिसकी कीमत करीब 15 हजार करोड़ रुपए है। इनमे जो जमीन घर लायक होंगी, उसे गरीबों में बाटेंगे। इन जमीनों पर गरीबों के मकान बनेंगे। कोई गरीब मकान के बिना नहीं रहेगा। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रीवा के एसएएफ ग्राउंड में कही। वे राज्य स्तरीय किसान कल्याण योजना कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान गुंडे बदमाशों को उन्होंने दो टूक हिदायत दी कि मप्र में गड़बड़ करने की जुर्ररत न करें, माटी में मिला दूंगा। ये जनता की सरकार है, जो जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। इस दौरान वर्चुअल रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र ङ्क्षसह तोमर, मप्र राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व मंत्री वीरेंद्र सिंह जुड़े रहे। वहीं मंच पर प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल,  रीवा सांसद जर्नादन मिश्र, सतना सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित स्थानीय विधायकगण मौजूद रहे।

कमलनाथ को घेरा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए घेरा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बार बार पैसे के लिए रोना रोते थे। कहते थे कि खजाने में पैसा नहीं है। जबकि भाजपा सरकार जनता की सरकार है, कभी भी जनता के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। कमलनाथ ने कर्जा माफी के नाम पर जनता को धोखा दिया। कर्ज की गठरी प्रदेश की जनता पर छोड़ गए। लेकिन, आप निश्चिंत रहें, कर्ज की गठरी भाजपा सरकार उतारेगी।

इनका भी किया जिक्र
- जैविक खेती व रसायनिक खेती की जगह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर।
- स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को आबादी भूमि में अधिकार अभिलेख का वितरण।
- किसान कल्याण योजना के कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चेक वितरण।
- सतना- रीवा सूत्र सेवा को दिखाई हरी झंडी।
- संस्कृत पढऩे वाले बच्चों को स्कालरशीप दी जाएगी।
- साढ़े 600 करोड़ की मूंग प्रदेश के बच्चों में बांटने की घोषणा।

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