राऊत ने कहा - भाजपा मुक्त होगा महाराष्ट्र, मदद करनेवालों को अर्बन नक्सल कहना गलत

राऊत ने कहा - भाजपा मुक्त होगा महाराष्ट्र, मदद करनेवालों को अर्बन नक्सल कहना गलत

Tejinder Singh
Update: 2020-01-16 15:12 GMT
राऊत ने कहा - भाजपा मुक्त होगा महाराष्ट्र, मदद करनेवालों को अर्बन नक्सल कहना गलत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के ऊर्जा मंत्री व जिले के पालकमंत्री डा. नितीन राऊत ने कहा कि महाराष्ट्र भाजपा मुक्त होगा। पिछली सरकार ने अन्याय के खिलाफ बोलना या गरीब लोगों को मदद करनेवालों को नक्सल अर्बन घोषित किया, जो गलत है। भीमा काेरेगांव मामले की जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को छोड़ना चाहिए। पालकमंत्री डॉ. राऊत ने प्रेस क्लब में कहा कि पिछली सरकार ने अन्याय व गलत चीजों के खिलाफ बोलनेवालों को अर्बन नक्सल बताकर आरोपी बना दिया था। भीमा काेरेगांव मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस विभाग से जानकारी ली जा रही है। निर्दोषों को छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागपुर में कही भी 24 बाय 7 (चौबीस घंटे) पानी आपूर्ति दिखाई नहीं देती। शहर की पानी की जरूरत को देखते हुए मनपा को इसके लिए स्वतंत्र यंत्रणा खडी करनी पड़ेगी। उन्होंने ऊर्जा विभाग में पिछली सरकार द्वारा रखे गए निजी लोगांे को इस्तीफा देने का आह्वान करते हुए चेताया कि नहीं हटे तो ऐसे लोगों को हटा दिया जाएगा। नागपुर के आईएएस कोचिंग सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। एक साल की जगह 2 साल की कोचिंग की यहां व्यवस्था करने का विचार है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी का ठीकरा भाजपा पर फोडा। नए उद्योगों को नागपुर में सस्ती बिजली दी जाएगी। मिहान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। मिहान में 50 हजार नौकरियां देने का वादा एक नेता ने किया था। पिछली सरकार नागपुर में बड़ी इंडस्ट्री नहीं ला सकी। नई इंडस्ट्री नागपुर में लाने की कोशिश है। मिहान में रामदेव बाबा को दी गई जमीन के बारे में जानकारी ली जाएगी।

नागपुर की कानून-व्यवस्था पर नजर है

नागपुर की कानून-व्यवस्था को लेकर पालकमंत्री डा. राऊत संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि शहर की कानून-व्यवस्था पर नजर है। गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील ने नागपुर की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की है। अपराध कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 

नागपुर में बनेगा बुध्दिस्ट थीम पार्क

ऊर्जा मंत्री व पालकमंत्री डा. नितीन राऊत ने कहा कि नागपुर में बुध्दिस्ट थीम पार्क के अलावा आंबेडकर कारिडोर भी तैयार करना है। इससे टुरिज्म को बढ़ावा मिलने के साथ ही राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बिजली दर का भार सामान्य लोगों पर न पड़े इसका ख्याल रखा जाएगा। साथ ही यहां जीरो माइल है, इसका महत्व देश को पता चलना चाहिए। जीरो माइल के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है। नागपुर में फुटाला के पास बुध्दिस्ट थीम पार्क बनाना है। आंबेडकर कारीडोर भी तैयार करना है। विदेशों से आनेवाले लोगों को नागपुर में तथागत गौतम बुध्द व डा. बाबासाहब आंबेडकर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। इससे यहां टुरिज्म बढ़ने के अलावा राजस्व भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बिजली नियामक आयोग के पास महावितरण की तरफ से बहुवार्षिक बिजली दर का प्रस्ताव पेश किया गया है। 8 से 13 फरवरी के बीच इस पर जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई में जो सूचनाएं आएगी, उस पर विचार होगा। बिजली दर का भार सामान्य लोगों पर न पड़े इसका ख्याल रखा जाएगा।

मुंबई में इससंबंध में विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक होगी। मेरी तरफ से भी जरूरी सूचनाएं दी जाएगी। जनसुनवाई के बाद ही पूरी बात स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि सोलर दर कम होने चाहिए। सोलर कंपनियों को भी राहत मिलनी चाहिए। 825 सोलर कृषि पंप दिए गए। सोलर उर्जा में केंद्र व राज्य दोनों सब्सिडी देते है। सोलर ऊर्जा उपभोक्ता के बारे में सकारात्मक विचार होगा। उन्होंने कहा कि विकास का माडल हमारा ही है। नागपुर में विकास की गाडी आैर आगे बढ़ानी है। माडल रोड के लिए सबसे पहले विधायक निधी से 90 लाख की निधि देने का दावा किया। इसी के बाद मनपा के पूर्व आयुक्त टी. चंद्रशेखर ने यहां रोड माडल पर काम किया था आैर नागपुर देश में टाप 10 में आया था। हमने रास्ते बड़े बनाए, इसलिए उस पर मेट्रो खडी हो सकी। मेट्रो के कुछ रुट अंडर ग्राउंड करने का हमारा प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नागपुर में सबसे पहले शासकीय इंजीनियर कालेज लाने का दावा किया। आईआईएम व गोरेवाडा जू की नीव कांग्रेस ने ही रखने का दावा किया।
इस दौरान कांग्रेस के संजय दुबे, राजाभाऊ करवाडे आदि उपस्थित थे।

हाके की जांच होगी

ऊर्जा मंत्री डा. राऊत ने कहा कि विभाग की तीन कंपनियों की होल्डिंग कंपनी पर नियुक्त संदेश हाके की जांच होगी। हाके जब महावितरण में मुख्य प्रबंधक थे, तब उन पर अनियमितता के आरोप लगे थे। उन्हें सक्ती की रजा (फोर्स लीव) पर भेजा गया था। इस दौरान वे रिटायर्ड हो गए थे। पिछली सरकार ने उन्हें बिजली विभाग की तीन कंपनियों की होल्डिंग कंपनी पर नियुक्त किया था। 
 

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