मनपा कर्मचारियों को फिलहाल नहीं मिलेगा सातवां वेतनमान, आचार संहिता में अटका काम

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा सत्तापक्ष ने अपने कर्मचारियों को जुलाई से सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की थी। सितंबर से वेतन भुगतान करना तय था। सभागृह में एकमत से प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे लेकर कर्मचारियों ने मनपा में जश्न भी मनाया था, लेकिन यह सारी की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। राज्य सरकार ने अब तक मनपा कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।

ऐसे में मनपा प्रशासन ने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान की सिफारिश लागू करने के लिए 26 जुलाई 2019 को जारी परिपत्रक पर रोक लगाते हुए कर्मचारियों को छठवें वेतनमान अनुसार ही वेतन देने का निर्णय लिया है।  मनपा के अतिरिक्त आयुक्त व प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी अजिज शेख ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को परिपत्रक जारी कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस नएआदेश से कर्मचारियों में जबर्दस्त रोष है। आगामी सितंबर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होना तय है। आचार संहिता के पहले इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो ऐसे में यह नई सरकार बनने तक टलने की संभावना है। अब इस पर राजनीति भी तेज होने के आसार हैं। 

परिपत्रक भी जारी किया गया था

बता दें कि नागपुर मनपा में कार्यरत नियमित कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों को 28 जून 2019 की मनपा की सभा में सातवां वेतनमान की सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया था। 26 जुलाई 2019 को मनपा ने इस संबंध में परिपत्रक भी जारी किया था। 8 अगस्त 2019 को सरकार की मान्यता के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, लेकिन सरकार से अब तक इस प्रस्ताव को मान्यता नहीं मिली है। सरकार ने 26 जुलाई को जारी अपने परिपत्रक पर ही स्थगिती लगा दी है। बुधवार को नया परिपत्रक जारी कर मनपा के नियमित कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षकों को छठवें वेतनमान अनुसार ही सितंबर में वेतन देने की सूचना दी गई है।