स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव, बकाया बिलों के लिए पथदीपों की बिजली न काटी जाए

डिजिटल डेस्क, वर्धा। ग्रामपंचायतों की ओर बकाया  बिजली के बिलों के कारण बिजली विभाग की ओर से ग्रामपंचायतों के पथदीपों की बिजली  काटी जा रही है। इस कारण जिले के अनेक गांवों के नागरिकों को अंधेरे में रास्तों से आवागमन करना पड़ रहा है। इस कारण जिन ग्रामपंचायतों की बिजली काटी गई है, उसे तत्काल सुचारू किया जाए तथा बकाया बिलों के लिए किसी भी ग्रामपंचायत के पथदीपों की बिजली न काटने का  प्रस्ताव जिला परिषद के स्थायी समिति में बुधवार 20 अक्टूबर को सर्वसहमति से मंजूर किया गया है। जिला परिषद के सभागार में बुधवार को जिप अध्यक्ष सरिता गाखरे की अध्यक्षता में स्थायी समिति की सभा हुई। इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, उपाध्यक्ष  वैशाली येरावार, सभापति माधव चंदनखेडे, विजय आगलावे, सरस्वती मडावी, मृणाल माटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत बडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

नहीं बढ़ाया जाएगा ग्रापं का संपत्ति और जल कर 

कोरोना के कारण किए गए लॉकडाउन की अवधि में सभी व्यवसाय व रोजगार बंद हो गए थे। इस अवधि में छोटे व्यवसायी समस्या में आ गए। इस कारण ग्रामपंचायतों ने संपत्ति  टैक्स व जल टैक्स बढ़ाया नहीं जाए, एेसी मांग जिप सदस्य पंकज सायंकार ने की। इसे सभी ने सहमति दर्शाकर इसके बारे में प्रस्ताव लिया गया। बोगस व्यवसाय करने  डॉक्टरों पर जांच दल के माध्यम से मामला दर्ज किए जा रहे हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में गत अनेक वर्षों  से मरीजों की सेवा कर रहे डॉक्टरों पर इस तरह की कार्वाई करना योग्य नहीं होने का जिप सदस्य मुकेश भिसे ने सभागर के ध्यान में लाया। साथ ही जांच की जिम्मेदारी तहसील स्वास्थ्य अधिकारी पर नहीं सौंपते हुए जिलास्तर पर से करने की मांग  इस समय की गयी। सिंचाई योजना अंतर्गत कुओं का काम पूर्ण किया गया  परंतु बारिश के कारण कुएं ढहने से खुदाई के काम के एमबी रेकार्ड तैयार कर लाभार्थियों को कुएं के कामों की राशि देने की मांग पूर्व जिप सदस्य  राणा रणनवरे ने की। 

भूखंड बिक्री में हुई अनियमितता की जांच  समिति करेगी

जिले में पिछड़ा वर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थानों ने भूखंड बिक्री में की अनियमितता की जांच करने के लिए समिति की स्थापना करने की मांग इसके पूर्व जिप के सभागार में की गयी थी। इसके अनुसार जिप के जरिए  जिलाधिकारी कार्यालय की ओर प्रस्ताव भेजने के बाद जिलाधिकारी ने उप विभागीय अधिकारी सुरेश बगले की  अध्यक्षता में जांच समिति की स्थापना कर कार्रवाई शुरू की है। एेसा होने पर भी सभागार में दोबारा जिला परिषद स्तर पर जांच समिति की स्थापना की जाए व इसमें जिला परिषद सदस्य सहित कुछ अधिकारियों का समावेश करे, एेसा इस समय तय किया गया।  इस सभा के दौरान जिप सदस्य मुकेश भिसे,नितीन मडावी, पंकज सायंकार, राणा रणनवरे, संजय शिंदे, मुकेश कराले व शुभांगी डेहणे ने प्रश्न उपस्थित कर सभागार का ध्यानाकर्षण किया।