वाड़ी डीपी प्लाॅन- कच्चा मसौदा तैयार, गोदाम बचेंगे, गरीबों के घर टूटेंगे

नागपुर वाड़ी डीपी प्लाॅन- कच्चा मसौदा तैयार, गोदाम बचेंगे, गरीबों के घर टूटेंगे

Tejinder Singh
Update: 2022-04-20 11:28 GMT
वाड़ी डीपी प्लाॅन- कच्चा मसौदा तैयार, गोदाम बचेंगे, गरीबों के घर टूटेंगे

डिजिटल डेस्क, वाड़ी। नगर परिषद बनने के बाद 7 साल बीत गए। नगरपरिषद बनने के बाद पहली बार उसके क्षेत्र का नियोजित तरीके से विकास करने के लिए डीपी प्लाॅन (विकास प्रारूप) का कच्चा मसौदा तैयार किया गया है। 94 लाख रुपए खर्च कर प्लाॅन का जिम्मा विधायक समीर मेघे की एडीसीसी कंपनी को दिया गया। फिलहाल कच्चा मसौदा जारी किया गया है, जिसमें आपत्तियां व सुझाव मंगाए गए हैं। 25 से 30 अप्रैल तक नागरिकों को अपनी शिकायत व सुझाव देने हैं। नगरपरिषद सभागृह में इस पर सुनवाई होगी। डीपी प्लाॅन का कच्चा मसौदा जारी होते ही इस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। आरोप है कि डीपी प्लाॅन के तहत बनने वाली सड़कों में सैकड़ों मकान गिराए जाएंगे। गोदामों को सुरक्षा मिलेगी। जिसे लेकर अब खुलकर आपत्तियां दर्ज होने लगी हैं। 

बिना स्टैंडिंग कमेटी के डीपी प्लान कैसे बन सकता है

प्रशासनिक निर्णय के अनुसार यदि डीपी योजना का नक्शा स्वीकृत हो जाता है तो कई लोगों के घर गलत डीपी योजना के कारण नष्ट हो जाएंगे। शाम मंडपे ने आरोप लगाया कि गोदाम मालिकों पर डीपी प्लाॅन मेहरबान है। उन्हें बचाया जा रहा है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कई बिल्डर अनधिकृत लेआउट को मंजूरी देकर आपके आरक्षण स्थान को खाली करने का प्रयास करेंगे। इसलिए बड़े भ्रष्टाचार की संभावना है। गोदाम को डीपी रोड नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट हब के लिए जगह की योजना नहीं होगी, विकास के कई मुद्दे रुकेंगे, बाजार, मछली बाजार, सरकारी अस्पताल, स्कूल जैसे विकास कार्य नहीं होंगे।

सर्वसम्मति से हो फैसला : शासन के नियमानुसार छह प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें नगर परिषद के तीन अधिकारी और तीन स्थायी समिति के सदस्य होते हैं।   यदि कोई चुनाव होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि तीन सदस्य निर्णय लेने में सक्षम हों।  इसी के तहत पूर्व पार्षद श्याम मांडपे व स्थानीय लोगों ने डीपी प्लाॅन की योजना सर्वसम्मति से लेने की मांग की है। इस संदर्भ में मुख्यधिकारी डॉ. विजय देशमुख को फोन करने पर बताया कि बैठक में हूं। दोबारा कॉल करने पर फोन नहीं उठाया।

मकान निर्माण की अनुमति होगी, अवैध अतिक्रमण हटेंगे और अाधिकारिक ले-आउट आरएल बागवानी, बाजार, दुकान केंद्र, फूल सप्ताह बाजार, मोम बाजार, सेवा-उद्योग, सरकारी अस्पताल और एनजीओ अस्पताल के लिए जगह होगी। सरकारी कार्यालय, फूल-रंगमंच, बच्चों के लिए व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, गार्डन ग्राउंड, मटन मार्केट, स्कूल परिसर सभी को 20 साल की योजना के भीतर विकसित किया जाएगा।

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