सरकारी स्कूलों में शुरू होगा अंग्रेजी माध्यम

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में फीस को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

दो प्रस्तावों के विस्तृत विश्लेषण के बाद दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री पी. सबिथा इंद्रा रेड्डी की अध्यक्षता वाली इस उप-समिति में सदस्य के रूप में 10 अन्य मंत्री होंगे। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के.टी. रामा राव और वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव शामिल होंगे। कैबिनेट ने फैसला किया कि विधेयक को अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने स्कूलों में अच्छी शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 7,289 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना माना वूरू माना बड़ी (हमारा गांव हमारा स्कूल) को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

मुख्य सचिव सोमेश कुमार को कैबिनेट की अगली बैठक के लिए इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट ने तेलंगाना वन विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। वन विभाग के अधिकारियों को कैबिनेट की अगली बैठक में इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

(आईएएनएस)