मप्र के मुख्यमंत्री ने कोरोना के इलाज के लिए दिया 30 फीसदी वेतन

भोपाल, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के कोरोना के मरीजों की मदद के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम बढ़ाते हुए अपने वेतन और भत्तों की 30 फीसदी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष को देने का ऐलान करते हुए अन्य मंत्रियों से भी मदद करने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री चौहान कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इन दिनों कोविड सेंटर चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कांफ्रें सिंग के जरिए अपने साथी मिंत्रयों से संवाद करते हुए कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा कोरोना मरीजों को नि:शुल्क एवं सवरेत्तम इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है, और हम शीघ्र ही कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त कर देंगे। परंतु इस कार्य में राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ है तथा आगे भी राशि की जरूरत होगी। इन स्थितियों में हम सबका दायित्व है कि एक ओर हम शासन के अनावश्यक खर्चो में कटौती करें, वहीं व्यक्तिगत रूप से जो भी सहायता कर सकें, करें।

चौहान ने कहा, मैंने निर्णय लिया है कि मैं मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के दिनांक से आगामी 30 सितंबर तक अपने वेतन एवं भत्तों की 30 प्रतिशत राशि कोरोना कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराऊंगा। अभी तक मेरे द्वारा पहले तीन महीनों की राशि 140000 रुपये जमा करा दी गई है। मेरे मंत्रिमंडल के साथी भी यह कार्य कर सकते हैं। हमें अब जनता के सक्रिय सहयोग से कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त करना है। इसके लिए मध्यप्रदेश में आगामी एक अगस्त से संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विधायक अपनी विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यो जैसे मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक उपकरण फेस मास्क, थर्मामीटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर की खरीद आदि के लिए करें। इसी के साथ प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनिज निधि में आने वाली प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि की एक तिहाई राशि इन जिलों में कोरोना संबंधी कार्यो और गरीबों के लिए रोजगार मूलक कार्यो में खर्च की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि आगामी सप्ताह तक मंत्रियों को जिले के प्रभार दे दिए जाएंगे, कोरोना के लिए संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से राशि स्वीकृत की जाएगी।