15 अगस्त 2022 को मिल सकती है देश को पहली बुलेट ट्रेन, 24000 लोगों को मिलेगा रोजगार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल मंत्रालय संभालने के बाद बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना रेल परिवहन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही गोयल ने दावा किया कि बुलेट ट्रेन परियोजना तय लक्ष्य दिसंबर 2023 से एक साल पहले ही पूरी कर ली जाएगी। पीयूष ने कहा कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का किराया सभी के लिए किफायती होगा। उन्होंने कहा कि इसकी नई टेक्नोलॉजी भारत में रेल सर्विस को और अधिक सुरक्षित बना देगी। इतना ही नहीं बुलेट ट्रेन तकनीक को रेलवे अधिकारियों को सौंपने के लिए साबरमती में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। बुलेट ट्रेन के चलने से सीधे तौर पर लगभग 24 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

मोदी और शिंजो आबे रखेंगे नींव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक साथ गुजरात के साबरमती में 14 सितंबर को बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। गौरतलब है कि यह प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजक्ट है।

बता दें कि बुलेट ट्रेन के मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर में चलने के बाद नए उद्योग और व्यवसाय विकसित किए जा सकेंगे। इससे लगभग 12 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सबसे सुरक्षित तकनीक 
रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए जापान की शिंकनसेन तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक को हाईस्पीड ट्रेन में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक माना जाता है। जापान की यह तकनीक देश में तेज, सुरक्षित व सुविधाजनक रेल यात्रा मुहैया कराएगी। 

बुलेट का किराया होगा राजधानी के बराबर
अधिकारियों ने कहा कि अभी बुलेट ट्रेन के किराए के बारे में अधिक जानकारी देना काफी जल्द होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन में सीटों की दो कैटेगरी होंगी, एग्जिक्युटिव और इकोनॉमी। इनके किराए राजधानी के एसी-2 टीयर के आसपास होंगे। शुरुआती दिनों में सालाना 1.6 करोड़ लोगों के यात्रा करने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2050 तक लगभग 1.6 लाख लोग रोजाना हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे।

81 फीसदी जापान से कर्ज 
पीयूष गोयल ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत का 81 फीसदी पैसा जापान, 0.1% के सस्ते ब्याज पर 50 साल के लिए दे रहा है। भारत सहित विश्व में बुनियादी ढांचे के लिए इतने सस्ते ब्याज पर यह पहला कर्ज देने का मामला होगा।