कैबिनेट मीटिंग: एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी, दोगुनी होगी किसान की आय
कैबिनेट मीटिंग: एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी, दोगुनी होगी किसान की आय
- किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
- केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
- केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शाहपुर कंडी बांध परियोजना, नेशनल पेंशन स्कीम और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
सुरेश प्रभु ने कहा, साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के वादे को पूरा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पालिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी में 2022 तक एग्रो एक्सपोर्ट 3 हजार करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 6 हजार करोड़ डॉलर ले जाने का लक्ष्य है। लैंड लीज के नियमों में बदलाव पर जोर दिया गया है। पॉलिसी में कृषि के ढांचागत विकास, लॉजिस्टिक्स और अनुसंधान और विकास में सुधार की बातें भी कही गई हैं। पॉलिसी में एपीएमसी एक्ट में सुधार करने पर खासा जोर दिया गया है। वहीं पालिसी में देश भर में एक समान मंडी फीस लगाने पर जोर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना थीन बांध परियोजना का ही एक भाग है। वर्ष 1979 में हुए समझौते के तहत पंजाब सरकार ने रंजीत सागर बांध से लगभग 11 किमी. नीचे की ओर शाहपुर कंडी बांध का निर्माण किया जाना था। वर्ष 1999 में रंजीत सागर बांध का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शाहपुर कंडी परियोजना का काम शुरू हुआ, लेकिन पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच के विवाद के चलते वर्ष 2014 में इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया। हालांकि 3 मार्च, 2017 को पंजाब और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इसके अलावा कैबिनेट ने जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 में एमेंडमेंट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, 6 एप्लिकेशन इनोवेशन हब और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन हब बनाने का निर्णय लिया है। नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत ये हब बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएफसी को बेचने को मंजूरी दे दी गई है।