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राहत: केंद्र ने जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को 36400 करोड़ रुपए जारी किए

June 05th, 2020 00:49 IST
राहत: केंद्र ने जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को 36400 करोड़ रुपए जारी किए

हाईलाइट

  • केंद्र ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों के बकाया पूरे GST मुआवजे को जारी किया
  • फरवरी का अतिरिक्त मुआवजा भी दे दिया है, जिसकी गणना मौजूदा वित्त वर्ष 2021 में होगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच राज्यों को राहत मुहैया कराने के एक कदम के तहत वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों को 36,400 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

इसके साथ ही केंद्र ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों के बकाया पूरे जीएसटी मुआवजे को जारी कर दिया है, और फरवरी का अतिरिक्त मुआवजा भी दे दिया है, जिसकी गणना मौजूदा वित्त वर्ष 2021 में होनी है।

केंद्र ने राज्यों को मुआवजा ऐसे समय में जारी किया है, जब वे लॉकडाउन और कारोबार पर उसके असर के कारण अप्रैल और मई में जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने कहा है कि उनके अप्रैल जीएसटी संग्रह में 85-90 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, कोविड-19 के कारण मौजूदा परस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहां राज्य सरकारों को अपने खर्च चलाने की जरूरत है, वहीं उनके संसाधनों पर विपरीत असर पड़ा है, केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 36,400 करोड़ रुपये आज चार जून, 2020 को जारी कर दिए।

अप्रैल से नवंबर की अवधि तक के जीएसटी मुआवजे के रूप में केंद्र ने कई चरणों में 1,15,096 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं।

जीएसटी मुआवजा प्रत्येक दो महीने के अंत में जारी किया जाता है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।