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देश की बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित : आरबीआई गवर्नर

March 27th, 2020 12:30 IST
 देश की बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित : आरबीआई गवर्नर

हाईलाइट

  • देश की बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित : आरबीआई गवर्नर

मुंबई, 27 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में आर्थिक मोर्चे पर बड़ा एलान करते हुए शुक्रवार को कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

आरबीआई ने प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती के साथ-साथ नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशो में 100 आधार अंकों की कटौती कर इसे तीन फीसदी कर दिया है जोकि 28 मार्च से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगी और एक साल तक रहेगी।

शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदमों से बैंकिंग प्रणाली में 3.74 लाख करोड़ रुपये की तरलता आएगी।

उन्होंने एक और बड़ा एलान करते हुए कहा कि एक मार्च 2020 से कर्ज की किस्तों के भुगतान पर तीन महीने का मोरटॉरियम यानी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मतलब केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंक ने लोगों को कर्ज की मासिक किस्त यानी ईएमआई में राहत देने को कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती की जबकि रिवर्स रेपो रेट में 90 आधार अंकों की कटौती की गई है।

लघु अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज पर आरबीआई की प्रमुख ब्याज दर अर्थात रेपो रेट को 75 आधार अंक घटाकर 4.40 फीसदी कर दिया गया। साथ ही, बैंकों की जमा पर आरबीआई द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की दर यानी रिवर्स रेपो रेट में 90 आधार अंकों की कटौती कर इसे चार फीसदी कर दिया है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।