नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। कपास की सरकारी खरीद सुस्त चलने के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम भाव पर बाजार में कपास बेचना पड़ रहा है।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) ने हालांकि नए सीजन में कपास की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन इसकी रफ्तार सुस्त बताई जा रही है। लिहाजा, किसानों को मंडी भाव पर कपास बेचना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में गुरुवार को कपास का भाव 5,100-5,350 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं, राजस्थान की मंडियों में कपास 4,900-5,300 रुपये प्रति कुंटल बिका।

केंद्र सरकार ने चालू कपास सीजन 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए लंबे रेशे वाले कपास का एमएसपी 5,550 रुपये प्रति कुंटल और मध्यम रेशे के कपास का 5,255 रुपये प्रति कुंटल तय किया है।

हरियाणा के सिरसा के एक किसान ने बताया कि सरकारी खरीद सुस्त चलने के कारण उन्हें मजबूरन एमएसपी से कम भाव पर कपास बेचना पड़ रहा है।

राजस्थान के एक कारोबारी ने बताया कि दरअसल, सीसीआई 12 फीसदी से ज्यादा नमी होने पर कपास नहीं खरीदती है, जबकि इस समय कपास में ज्यादा नमी आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीसीआई की खरीद शुरू हो चुकी है और हनुमानगढ़ में कुछ खरीद हुई भी है।

इससे पहले, सीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने भी आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि सीसीआई 12 फीसदी से अधिक नमी वाली फसल नहीं खरीदेगी।

सीसीआई द्वारा कपास की खरीद शुरू होने की रिपोर्ट पर घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर गुरुवार को कॉटन के वायदे में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा, लेकिन बाद में कमजोरी आ गई।

एमसीएक्स पर कॉटन का अक्टूबर वायदा अनुबंध 50 रुपये की कमजोरी के साथ 19,500 रुपये प्रति गांठ (170 किलो) चल रहा था जबकि इससे पहले भाव 19,640 रुपये प्रति गांठ तक उछला।

वहीं, अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर कॉटन के दिसंबर अनुबंध में 0.43 फीसदी की तेजी के साथ 62.36 सेंट प्रति पौंड पर कारोबार चल रहा था।

मुंबई के कॉटन बाजार विशेषज्ञ गिरीश काबरा ने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मसलों को सुलझाने को लेकर बातचीत शुरू होने से बाजार को सकारात्मक संकेत मिला है, जिससे आगे भारतीय बाजार को भी सपोर्ट मिल सकता है।

देश के हाजिर बाजारों में कॉटन के भाव में तकरीबन स्थिरता बनी हुई है। बेंचमार्क गुजरात कॉटन एस-6 (29 एमएम) का भाव गुरुवार को 41,00-41,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलो) था।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।