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HDFC ने PMAY के तहत 2,300 करोड़ रुपए सब्सिडी रूप में वितरित किए

HDFC ने PMAY के तहत 2,300 करोड़ रुपए सब्सिडी रूप में वितरित किए

हाईलाइट

  • पहली बार मकान खरीदने वाले एक लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ
  • 2,300 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 1,04,000 परिवारों को लाभ हुआ
  • सब्सिडी पीएमएवाई 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी' योजना के तहत दी गई है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एचडीएफसी लिमिटेड ने सरकार की प्रमुख आवासीय योजना ''प्रधानमंत्री आवासीय योजना'' (PMAY) के तहत 2,300 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी का वितरण किया है। यह जानकारी हाल ही में HDFC  ने दी है। बता दें कि HDFC मकान, दुकान और जमीन आदि के लिए कर्ज देने वाली कंपनी है। 

इतने लोगों को लाभ
कंपनी द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि सब्सिडी के वितरण से पहली बार मकान खरीदने वाले एक लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। यह सब्सिडी पीएमएवाई 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी' योजना (CLSS) के तहत दी गई है। 

इस बैंक की भागीदारी
HDFC ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2,300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। इससे 1,04,000 परिवारों को लाभ हुआ है। एचडीएफसी ने सरकार के सभी के लिए सस्ते मकान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ भागीदारी की है।

इन लोगों को मिली सब्सिडी
एचडीएफसी ने CLSS के तहत आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोगों (EWS), कम आय वर्ग के समूह (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग समूह (MIG) के लोगों को मकान खरीदने के लिए 22,136 करोड़ रुपए आवास ऋण को मंजूरी दी। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।