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नवी ने कॉन्‍टैक्‍टलेस एवं इंस्‍टैंट पर्सनल लोन के लिए लॉन्च किया नवी लेंडिंग एप

नवी ने कॉन्‍टैक्‍टलेस एवं इंस्‍टैंट पर्सनल लोन के लिए लॉन्च किया नवी लेंडिंग एप

हाईलाइट

  • नवी एप भारत भर के 150 शहरों में उपलब्ध है
  • 36 महीनों तक के लिए 5 लाख रुपए तक के लोन प्रदान करता है
  • पूरी तरह से कागजरहित प्रक्रिया
  • कुछ मिनटों में ही वितरित कर दिए जाते हैं पात्र लोन
  • लोग अपनी सभी जरूरतों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते नवी को बीटा चरण में टियर 1, 2 और 3 शहरों से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला और अब इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। 24 जून 2020। नवी ने अपने ग्राहकों को इंस्‍टैंट पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए अपना नवी लेंडिंग एप आधिकारिक रूप से लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एप मध्यम आय वर्ग वाले भारतीयों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो स्मार्टफोन और तकनीक का सहजता से इस्तेमाल करते हैं। नवी एप ग्राहकों को पूरी तरह से डिजिटल और कॉन्‍टैक्‍टलेस प्रक्रिया के जरिए 36 महीने तक की अवधि के लिए 5 लाख रुपए तक के इंस्‍टैंट लोन प्रदान करता है। नवी लेंडिंग एप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। महज कुछ मिनटों में अपने बैंक अकाउंट में लोन राशि प्राप्त करने के लिए ग्राहक इस पर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं, लोन और ईएमआई की राशि का चयन कर सकते हैं, और अपना पैन व आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से कागजरहित है और इसमें पे स्लिप या बैंक विवरण जैसा कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है।

यह एप अप्रैल में लॉकडाउन के मध्य बीटा मोड में लॉन्च किया गया था। लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे या बाहर नहीं जाना चाहते थे और बैंक केवल बुनियादी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे में जिन ग्राहकों को चिकित्सा / पारिवारिक आपात स्थितियों, शैक्षणिक फीस या अन्य तात्कालिक अत्यावश्यक कारणों से लोन की जरूरत पड़ी, उन्होंने एप-आधारित ऋणों का रुख किया। यह पूरी तरह से ऑनलाइन, बिना किसी परेशानी के फटाफट काम करता है। इस चरण के दौरान नवी के अधिकांश लोन  10 मिनट से भी कम समय में ग्राहकों के बैंक खातों में पहुंच गए, जबकि कुछ ग्राहकों को तो एप इंस्टॉल करने के बाद 5 मिनट से भी कम समय में लोन मिल गया। नवी एप अब बीटा मोड से बाहर है और इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। 

नवी के समित शेट्टी के अनुसार, “बीते कुछ महीनों से ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल सर्विसेज सहित अपनी तमाम जरूरतों के लिए ऑनलाइन माध्यमों और एप्स का चुनाव कर रहे हैं। इसके चलते नवी लेंडिंग एप को अपने बीटा चरण के दौरान टियर 1, 2 और 3 शहरों से जबरदस्‍त रिस्पॉन्स मिला। इस रिस्पॉन्स ने हमें एप को इतने कम वक्त में आधिकारिक रूप से लॉन्च करने के लिए जरूरी अंतर्दृष्टि और आत्मविश्वास दिया। नवी का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का लाभ उठाने पर जोर दिया गया है, ताकि हम अपने ग्राहकों के लिए पेश किए जाने वाले विकल्पों और उनके अनुभव को लगातार बेहतर बना सकें। अब हम एप का दायरा बढ़ाकर भारत भर के 150 शहरों को इसके तहत ला रहे हैं।”

नवी के विषय में

नवी का मिशन है, ग्राहकों को सहज, सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फाइनेंस और तकनीक के साझा क्षेत्रों का लाभ उठाना। सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल द्वारा स्थापित नवी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। समित शेट्टी नवी फिनसर्व के सीईओ हैं। यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, जो नवी ग्रुप का हिस्सा है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।