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Fuel Price: अनलॉक 1.0 में इन राज्यों में महंगा हुआ पेट्रोल- डीजल, जानें आपके शहर में क्या हैं दाम


हाईलाइट

  • महाराष्ट्र में पेट्रोल- डीजल की कीमत में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी
  • जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल- डीजल
  • भारतीय तेल विपणन ​कंपनियों ने नहीं किया दाम में बदलाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) लॉकडाउन (Lockdown) का पांचवा चरण आज (01 जून 2020) से शुरू हो गया है। इसे अनलॉक का पहला चरण (अनलॉक 1.0) भी कहा गया है। इस बीच पेट्रोल- डीजल (Petrol- diesel) की कीमत कई राज्यों में बढ़ गई है। महाराष्ट्र में पेट्रोल- डीजल की कीमत आज से 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 76.31 रुपए से दो रुपए बढ़कर 78.31 रुपए हो गई। वहीं, डीजल का दाम 66.21 रुपए से बढ़कर 68.21 रुपए हो गया है। 

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 जून से पेट्रोल और डीजल पर सेस यानी उपकर में बढ़ोत्तरी की गई है, जिससे मुंबई समेत पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो गई है। महाराष्ट्र में पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट 26 फीसदी और डीजल पर 24 फीसदी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। यहां भी दोनों राज्यों की सरकारों ने वैट बढ़ाया है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो गए हैं। 

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बात करें देशभर में भारतीय तेल (Indian Oil) विपणन कंपनियों द्वारा निश्चित की गई पेट्रोल- डीजल की कीमत की तो यह आज (सोमवार 01 जून) भी स्थिर बनी हुई हैं। यानी कि लगातार 76 दिनों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने पेट्रोल- डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए जानते हैं आज देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल- डीजल की कीमत...

आज की कीमत इस प्रकार हैं:-

महानगर

पेट्रोल      

डीजल

दिल्ली 

71.26 रुपए प्रति लीटर

69.39 रुपए प्रति लीटर

मुंबई

78.31 रुपए प्रति लीटर

68.21 रुपए प्रति लीटर

कोलकाता 

73.30 रुपए प्रति लीटर

65.62 रुपए प्रति लीटर

चैन्नई

75.54 रुपए प्रति लीटर

68.22 रुपए प्रति लीटर

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ऐसे जानें अपने शहर में ईंधन की कीमत
पेट्रोल-डीजल की रोज की कीमतों की जानकारी आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता को RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। वहीं बीपीसीएल उपभोक्ता को RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजना होगा, जबकि एचपीसीएल उपभोक्ता को HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजना होगा, जिसके बाद ईंधन की कीमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।