नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश के रियलस्टेट सेक्टर को इस साल त्योहारी सीजन की मांग का भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है और लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश के प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री पिछले साल से तकरीबन 25 फीसदी घट गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई-सितंबर के दौरान नये प्रोजेक्ट में 45 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

रियल स्टेट सेक्टर के ये आंकड़े प्रॉपटाइगर डॉट कॉम की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। भारत के नौ प्रमुख रियल्टी बाजारों के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में नए प्रोजेक्ट में 32 फीसदी जबकि मकानों की बिक्री में 23 फीसदी की गिरावट आई।

वहीं, छमाही आधार पर देखें तो पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में जहां 1,70,715 मकानों की बिक्री हुई थी वहां चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1,51,764 मकानों की बिक्री हुई। इस प्रकार मकानों की बिक्री के मामले में इस साल की पहली छमाही में पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

इसी प्रकार, नई इकाइयों की लांचिंग जहां पिछले साल की पहली छमाही में 1,37,146 हुई थीं वहां चालू वित्त वर्ष के बीते छह महीनों में भारत के नौ बाजारों में सिर्फ 83,662 इकाइयां लांच को लॉन्च किया गया था, जो कि 39 प्रतिशत की गिरावट थी।

इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच दो लाख से अधिक आवास इकाइयों का पजेशन दिया गया, इस वित्तीय वर्ष के शेष आधे भाग में चार लाख से अधिक नई इकाइयों के पजेशन होने की उम्मीद है। साथ ही 4.52 लाख रेडी-टू-मूव घरों को बाजार में शामिल होने की उम्मीद है।

एनालिसिस में शामिल शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम (भिवाड़ी, धारूहेड़ा और सोहना), हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई (नवी मुंबई और ठाणे), नोएडा (ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे) और पुणे शामिल हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।