नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को आपात दर कटौती की घोषणा की। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कदम की प्रशंसा की और कहा कि खुदरा ऋण की कम लागत और घटी ब्याज दर को तत्काल जनता तक पहुंचाने की जरूरत है।

सीतारमण ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि टर्म-लोन की किस्तों के भुगतान और कामकाजी पूंजी पर ब्याज को तीन महीने के लिए स्थगित करने से कोरोनावायरस के भय के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी।

वित्तमंत्री ने कहा, वित्तीय स्थिरता पर आरबीआई के शक्तिकांत दास के आश्वासन भरे शब्द सराहनीय हैं। टर्म लोन की किश्तों के भुगतान और कामकाजी पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर तीन महीने की रोक से अत्यावश्यक राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती कर उसे 4.4 प्रतिशत कर दिया। अक्टूूबर 2019 की मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद रेपो रेट में यह पहली कटौती है।

यह मौद्रिक नीति समीक्षा पहले 31 मार्च और तीन अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण इसे 24, 26 और 27 मार्च को आयोजित करनी पड़ी।

चूंकि आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती की है, लिहाजा बैंकों के पास अब खुदरा ऋण पर ब्याज दर घटाने का अवसर है। इससे आम आदमी और कारोबारी को मदद मिलेगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।