MP News: सरकारी व प्राइवेट भवनों में दिव्यांगों की सुविधाओं का अब जिला स्तर पर होगा ऑडिट
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र के सार्वजनिक शासकीय एवं अशासकीय भवनों में दिव्यांगजनों के लिये दी गई सुविधाओं का अब जिला स्तर पर आडिट होगा। इसके लिये सभी जिल स्तर पर टीम गठित करने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किये हैं। टीम में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के 2 तकनीकी/प्रशिक्षित कर्मचारियों (वरिष्ठ कर्मचारी टीम प्रमुख होगा) के नेतृत्व में एक-एक अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांग सदस्य होगा। यह टीम जिले के समस्त शासकीय सार्वजनिक भवनों यथा जिला कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला न्यायालय परिसर, जिला कार्यालय, जिला अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, नगरीय निकाय कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन आदि का भ्रमण कर आडिट करेगी। टीम भवन में लिफ्ट, रैंप, हैंडरेल/रेलिंग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अन्य दिव्यांगजन व्यक्तियों हेतु ब्रेल लिपि आदि में सूचना/साइन बोर्ड की जहां आवश्यक्ता है, के स्थान का फोटो सहित उल्लेख करेगी। इसके अलावा, भवन के भीतर एवं बाहर जैसे दिव्यांगों हेतु सुगम्य प्रसाधन कक्ष, पार्किंग एरिया, बैठने के स्थान आदि की व्यवस्थायें देखेगी। टीम सुधरात्मक सुझाव भी देगी जिससे भविष्य में सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों हेतु पूर्णत: सुगम्य बनाया जा सके। टीम का नेतृत्व करने वाले कर्मचारियों को प्रत्ये स्थल के आडिट हेतु 300-300 रुपये एवं टीम में नियुक्त प्रत्येक दिव्यांग को 300-300 रुपये के साथ-साथ 500-500 रुपये परिवहन व्यय के रुप में भी दिये जायेंगे।
