Bhopal News: देवास होगा टीबी मुक्त, 72 हजार लखपति दीदियां बनेंगी, गांव की जनता तय करेगी विकास के काम
डिजिटल डेस्क, भोपाल। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के देवास में दिशा समिति की बैठक ली। चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्र के कृषि विभाग के सहयोग से देवास जिले के लिए एक कृषि रोडमैप तैयार किया गया है। जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आदर्श कृषि व्यवस्था विकसित करना है।
चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में देवास जिले में लगभग 35 हजार लखपति दीदियां हैं और अब 37 हजार नई महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बैंकर्स के साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जो महिलाएं अभी तक स्वयं सहायता समूहों से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें भी जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं को बड़े ऋण उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है।
गांव वाले तय करेंगे कार्य
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी-राम जी योजना के अंतर्गत गांवों को मिलने वाली राशि से गांवों के विकास कार्य किए जाएंगे। गांव की जनता स्वयं तय करेगी कि गांव में कौन-कौन से विकास कार्य कराए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। चौहान ने खातेगांव क्षेत्र में पेयजल परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की। जल निगम के अधिकारियों को भी परियोजनाओं की समीक्षा और जांच करने के निर्देश दिए।
टीबी और कुपोषण मुक्त बनेगा देवास
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला, देवास जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। टीबी मरीजों को पोषण आहार और उपचार संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और अन्य पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड अगले तीन महीने के भीतर बनाए जाएंगे। तीसरा, देवास जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा।
कौशल प्रशिक्षण और रोजगार पर रहेगा विशेष फोकस
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए ग्रामीण विकास विभाग की आरसेटी योजना से प्रशिक्षण देकर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान चलेगा।
