Nagpur News: भंडारा जिले में अवैध रेत उत्त्खनन का मामला, एसडीओ निलंबित
Nagpur News भंडारा जिले में अधिकारियों की लिप्तता से अवैध रेत उत्त्खनन और रेत चोरी के मामले में एसडीओ गजेंद्र बालपांडे का निलंबित किया गया है। सेवानिवृत्त तहसीलदार महेंद्र सोनवने के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। शनिवार को विधानसभा में राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की। ध्यानाकर्षण सूचना के तहत सदस्य नरेंद्र भोंडेकर के सवाल पर राजस्वमंत्री बावनकुले ने कहा कि भंडारा जिले के मोहाडी व पवनी तहसील के कुडगांव रेत घाट से अवैध रेत उत्त्खनन हुआ है। तलाठी की शिकायत के बाद पर अधिकारियों ने रेत चाेरी रोकने का प्रयास नहीं किया। तत्कालीन तहसीलदार सोनवने के कार्यकाल में सबसे अधिक अवैध रेत उत्खनन का रैकेट कार्यरत था। एसडीओ बालपांडे ने भी कोई कार्रवाई नहीं।
मौजा बेटाला दक्षिण व मौजा बेटाला उत्तर की रेत, िडपो से संबंधित है। केशवप्रिया इंफ्रास्ट्रक्चर मालाड मुंबई को 3 वर्ष के लिए रेत डिपो दिया गया था। पवनी के तहसीलदार को 25 मई 2025 को वाडी िडपो में 34,600 ब्रास रेत अवैध तरीके से उत्त्खनन की रिपोर्ट तलाठी ने दी। तत्कालीन तहसीलदार सोनवने व एसडीओ बालपांडे ने तलाठी की शिकायत के बाद भी स्पॉट पंचनामा या सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की। जिलाधिकारी के िनर्देश के बाद भी जिला खनिकर्म अधिकारी डीएमओ ने कार्रवाई नहीं की। डीएमओ पर कार्रवाई के संबंध में खनिकर्म मंत्री से निवेदन किया जाएगा। सदस्य भोंडेकर ने कहा था कि यह मामला 300 करोड़ से अधिक की राजस्व चोरी का है। जिलाधिकारी व डीएमओ का तत्काल निलंबित किया जाए। इस प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
ध्यानाकर्षण पर उत्तर नहीं तो मुख्य सचिव पर विशेषाधिकार कारवाई : विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना पर उत्तर नहीं मिलने का मामला उठाया गया। सदस्यों के प्रश्न पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य के मुख्य सचिव को अधिवेशन समाप्त होने के पहले उत्तर देने के निर्देश दिए है। उत्तर नहीं मिलने पर विशेषाधिकार हनन की कारवाई करने का आश्वासन दिया गया है। भाजपा सदस्य योगेश सागर ने कहा कि ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की जा रही है लेकिन सभी सूचना का लिखित उत्तर सदस्यों को नहीं दिया गया है। कांग्रेस के पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि केवल 1,2 व 3 क्रमांक ध्यानाकर्षण सूचना का ही उत्तर मिला है। भाजपा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस मामले में कहा कि सभागृह में दिए आश्वासनों पर अमल नहीं हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि सभागृह में अध्यक्ष के निर्देश के बारे में कोई अधिकारी मान रहे हो कि निर्देश पालन बंधनकारक नहीं है तो उन अधिकारियों को समझ दी जाएगी। अधिवेशन समाप्त होने के पहले मुख्य सचिव सभी ध्यानाकर्षण सूचना के लिखित उत्तर दे अन्यथा विशेषाधिकार हनन की कारवाई की जाएगी।
