डिजिटल डेस्क  कटनी । शिक्षा विभाग द्वारा हायर सेकेंड्री स्कूल में अध्ययनरत बालिकाओं को पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। जिले से ऐसी 50 छात्राओं का चयन कर उन्हे प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने हायर सेकेंड्री स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत 17 साल से अधिक आयु की छात्राओं की सूची मांगी है। प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन पैरामिलिट्री फोर्स के मापदंडों के अनुसार ही किया जाएगा। चयनित छात्राओं को उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर कटनी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र के स्कूलों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में इस तरह की ट्रेनिंग देने की तैयारी की है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पहले छात्राओं की शारीरिक क्षमता का परीक्षण होगा। इसमें चयनित छात्राओं की लिखित परीक्षा होगी और जो छात्राएं दोनों में उत्तीर्ण होंगी उनका सिलेक्शन प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
फैक्ट फाइल-
-प्रथम चरण में उत्कृष्ट विद्यालय, सिविल लाइन, मॉडल स्कूल, एनकेजे एवं वेंकट वार्ड हासे स्कूल की छात्राएं चयनित होंगी।
-14 अक्टूबर को शारीरिक क्षमता का परीक्षण होगा।
-अगले दिन 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी।
-लिखित परीक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पैटर्न का पेपर तैयार किया जाएगा।
इनका कहना है
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार 50 छात्राओं को पैरामिलिट्री फोर्स के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण एक साल तक चलेगा। शहरी क्षेत्र के हायर सेकेंड्री स्कूलों में कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत छात्राओं की सूची मंगाई गई है। शारीरिक क्षमता में पासआउट छात्राओं की लिखित परीक्षा ली जाएगी और उसमें चयनित छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- अभय जैन, प्रभारी समन्वयक रमसा
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।