राज्य में बनेगा ग्रीन काउंसिल, सीएम होंगे अध्यक्ष

डिजिटल डेस्क, रायपुर। पुनर्योजी विकास जिसे रिजनरेटिव डेवलेपमेंट कहा जाता है, उसकी अवधारणा को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने नई पहल की है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए राज्य ने ग्रीन काउंसिल के गठन का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा काउंसिल के तीन उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा शामिल हैं। काउंसिल में सदस्य सचिव और तकनीकी सलाहकार भी नियुक्त होंगे। इनके अलावा 12 अन्य सदस्य भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। इस काम के लिए वन विभाग प्रशासकीय विभाग होगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के संबंध में मुख्यसचिव को जल्द से जल्द जरूरी काम पूरे करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही लघु वनोपज का काम भी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण में आ रहे बदलावों की वजह से जलवायु पर उसका असर नजर आ रहा है और तापमान में जो वृद्धि होती जा रही है उसके नुकसान से बचने के लिए पुनर्योजी और सतत विकास ही एकमात्र हल है। जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। साथ ही प्रकृति की रक्षा के साथ साथ इस पर निर्भर समाज का उत्थान भी हो सकता है।
छत्तीसगढ़ राज्य ने बीते तीन साल में इस दिशा में कई नए कार्य शुरू किए हैं।  पुनर्योजी विकास को नवीन दिशा देने में तथा छत्तीसगढ़ को देश एवं दुनिया का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के सदस्य होंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसके सदस्य सचिव होंगे। स्वनीति इनीशिएटिव संस्था मानसेवी तकनीकी सलाहकार के रूप में सेवाएं देगी। अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के 7 सदस्यों का मनोनयन निजी क्षेत्र के ख्याति नाम लोगों में से किया जाएगा।