भुमका रेत खदान में अनियमितता की जांच करेंगे कलेक्टर

डिजिटल डेस्क सीधी। गोपद नदी के बीच में सड़क बनाने और नदी की धार मोड़े जाने को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने का निर्णय लिया गया है । जिले की इकलौती रेत खदान भुमका की नीलामी में अनियमित्ता सामने आने के बाद कलेक्टर ने गड़बडिय़ों की जांच कराने की बात कही है। यद्यपि शिकायत बाद लोकायुक्त द्वारा पूरे मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव खनिज विभाग को पत्र लिखा है फिर भी स्थानीय स्तर पर दूसरी तरह की गड़बडिय़ों को जांच करने कहा है।
नीलामी में हुआ बड़ा खोटाला
उल्लेखनीय है कि रेत खदान नीलामी को लेकर जिले में पहली बार इतना बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है जहां खनिज विभाग के अधिकारी  संविदाकार को लाभ पहुचाने के चक्कर में शासन करीब 65 करोड़ के राजस्व का चूना लगा दिया गया है। मझौली तहसील के अन्तर्गत भुमका रेत खदान की नीलामी 14 अगस्त 2015 को कराई गई। जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाली सैनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवर्ष 17 करोड़ की लागत से रेत खदान स्वीकृत किया गया था और विभाग द्वारा संविदाकार से निविदा शर्त के अनुसार 10 प्रतिसत राशि  57 लाख 50 हजार एवं शेष राशि 3 करोड़ 67 लाख,50 हजार चलान क्रमांक 0094 दिनांक 10 सित बर 2015 को जमा करा ली गई। किन्तु निर्धारित समयावधि 6 माह समाप्त होने के बाद जब संविदाकार द्वारा औपचारिता पूरी नही की गई तो तत्कालीन कलेक्टर विशेष गढ़पाले द्वारा दो बार ठेका समाप्त करने की नोटिस जारी की गई। 6 माह का समय समाप्त होने के बाद संविदाकार ने खनिज विभाग से मिल कर   खदान नीलामी के 15 माह 4 दिन के बाद दिनांक 19 नव बर 2016 को सैनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध कर 23 नव बर 2016 से रेत खदान प्रारंभ करा दिया। जबकि म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 66 के अन्तर्गत खदान नीलामी दिनांक से 6 माह के अन्दर ही खनिज विभाग,संविदाकार से अनुबंध कर सकता हैं।
इनका कहना है-
भुमका रेत खदान में स्थानीय स्तर पर जो गड़बडिय़ां की जा रही है एवं रात में मशीन द्वारा रेत निकाली जा रही है रेत खदान का औचक निरीक्षण करूंगा एवं जो अनियमित्ता पाई जायेगी उस पर आवश्यक कार्रवाई करूंगा।
दिलीप कुमार  कलेक्टर सीधी