मझौली में आंदोलन कर रहे 250 विस्थापित, आदिवासी हुए गिरफ्तार

In Majhauli, 250 agitating displaced farmers and tribal arrested
मझौली में आंदोलन कर रहे 250 विस्थापित, आदिवासी हुए गिरफ्तार
मझौली में आंदोलन कर रहे 250 विस्थापित, आदिवासी हुए गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सीधी। विस्थापन की समस्या को लेकर मझौली में आंदोलन कर रहे 250 से ज्यादा विस्थापित किसान, आदिवासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आंदोलन क्रांतिकारी मोर्चा के आयोजकत्व में आदिवासी एकता महासभा, एकता परिषद, स्वराज आंदोलन तथा माकपा द्वारा किया गया था। जेल भरो आंदोलन के पूर्व नया बस स्टैंड मझौली से एसडीएम कार्यालय तक लगभग 5 किलोमीटर रैली निकालकर पैदल मार्च किया गया।

ज्ञात हो कि आंदोलन के दौरान तेज बारिश होने के बाद भी 254 आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी देने वालों में 68 महिलाएं तथा 186 पुरुष थे। एसडीएम कार्यालय में पहुंचे आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि 9 अगस्त का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज ही के दिन देश से अंग्रेजों को भगाने हेतु भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया था।संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने गठन के 50 वर्ष बाद यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव बेरोजगारी एवं बंधुआ मजदूर जैसे समस्याओं से ग्रसित हैं। आदिवासी समाज के उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विश्व के ध्यानाकर्षण के लिए आज ही के दिन 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया।

उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारियों में अधिकतर आदिवासी समाज से हैं। हम अपनी बेहतरी के लिए जिन मुद्दों के समाधान हेतु जेल भरो आंदोलन करने आए हैं। वह तो हमारे लिए आवश्यक ही है, परंतु आज के ऐतिहासिक दिन विश्व आदिवासी दिवस एवं भारत छोड़ो आंदोलन को भी याद करना आवश्यक है। सभा का सफल संचालन राजकुमार तिवारी द्वारा किया गया।

आंदोलन स्थल पर एसडीएम मझौली, गुलाब सागर, संजय टाइगर रिजर्व तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों एवं आंदोलनकारियों के बीच मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। जिसमें अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा आपके ज्ञापन अनुसार कई मांगों का निराकरण किया जा चुका है। कुछ मुद्दों के समाधान की स्थिति में पहुंच रहे हैं तथा जो कुछ मुद्दे राज्य सरकार स्तर के हैं। उनके संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेज दिया गया है।

 

Created On :   11 Aug 2018 1:38 PM IST

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