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रीवा: प्रमुख सचिव खाद्य ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की धान उपार्जन तैयारियों की समीक्षा

November 13th, 2020 16:01 IST
रीवा: प्रमुख सचिव खाद्य ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की धान उपार्जन तैयारियों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, रीवा। रीवा प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर पंजीकृत किसानों के रकबे का शत-प्रतिशत सत्यापन करायें। सभी जिलों में गत वर्ष की तुलना में किसानों के पंजीयन तथा कुल रकबे में बहुत वृद्धि हुई है। केवल पात्र किसानों को निर्धारित मात्रा में समर्थन मूल्य में उपार्जन का लाभ दिया जायेगा। धान खरीदी के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस वर्ष धान खरीदी केन्द्रों तथा कैप भण्डारण से भी मिलर्स को सीधे धान देने का प्रावधान किया गया है। यदि किसी मिलर्स के पास पर्याप्त भण्डारण सुविधा है तो वहां भी खरीदी केन्द्र बना दें। मिलर्स यदि धान भण्डारण के लिये कैप किराये पर लेते हैं तो प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ उन्हें निर्धारित भण्डारण राशि भी प्रदान की जायेगी। सभी कलेक्टर अपने जिले के मिलर्स की बैठक लेकर उनसे धान खरीदी के लिये बारदाने प्राप्त कर लें। धान खरीदी केन्द्रों में कड़ी निगरानी रखें। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्यवाही करें। प्रमुख सचिव ने उपार्जित धान की गुणवत्ता निर्धारण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि यदि गुणवत्ता के संबंध में शिकायत मिलती है तो जिला स्तरीय समिति तत्काल इसका निराकरण करे। खरीदी केन्द्रों तथा गोदाम में धान की गुणवत्ता की जांच के लिये गुणवत्ता नियंत्रक तैनात किये जा रहे हैं। सभी कलेक्टर धान उपार्जन के लिये उचित मूल्य दुकानों से भी बारदाने एकत्रित कराकर उपार्जन के लिये उपलब्ध करायें। धान का उपार्जन केवल जूट के बारदाने में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर अपने स्तर से प्रत्येक खरीदी केन्द्र के लिये तीन किसानों को एसएमएस कर सकते हैं। जिन किसानों को एसएमएस किया गया है केवल उन्हीं से धान की खरीद होगी। किसान को एसएमएस मिलने के बाद सात दिनों के अंदर उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर धान देना आवश्यक होगा। इस समय-सीमा के बाद धान नहीं ली जायेगी। किसान को पुन: एसएमएस करने के बाद धान देने की पात्रता होगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को उपार्जन केन्द्रों में व्यवस्था, किसानों को भुगतान, खरीदी केन्द्र में धान की समय पर सिलाई तथा व्यवस्थित भण्डारण, भण्डारित उपार्जित धान के परिवहन एवं समय पर भण्डारण के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टर को प्रतिदिन प्रत्येक खरीदी केन्द्र में धान की खरीदी तथा परिवहन की समीक्षा के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में समर्थन मूल्य में गेंहू की शानदार खरीद की गई वैसे ही धान में भी करेंगे। उन्होंने खरीदी केन्द्रों में कोरोना प्रोटोकाल के पालन के निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, एडीएम श्रीमती इला तिवारी, उपायुक्त सहकारिता व्हीके पाण्डेय, महाप्रबंधक सहकारी बैंक आरएस भदौरिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएनएच खान, उप संचालक सतीश निगम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।