पेड़ कटवाकर बेच दिये, उपयंत्री निलंबित ,पीएचई बुढ़ार उपखंड का मामला

डिजिटल डेस्क, शहडोल। यूके लिप्टिस पेड़ो की अवैध कटाई एवं बिक्री कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले पीएचई बुढ़ार के उपयंत्री अजय श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। संभागायुक्त आरबी प्रजापति ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उमरिया नियत किया गया है। 

यह है मामला

बुढ़ार कार्यालय परिसर में लगे यूके लिप्टिस के पेड़ो की अवैध कटाई एवं बिक्री कर लाखों रुपए की संपत्ति खयानत किए जाने की शिकायत पर अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल मंडल के माध्यम से प्रकरण के संबंध में जांच प्रतिवेदन मांगा गया था। प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि अजय श्रीवास्तव तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री लोक उप खंड बुढ़ार द्वारा परिसर में लगे पुराने यूके लिप्टिस के पेड़ो को कटवाकर बेचा गया है। इसका प्रमाणीकरण कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पंचनामा के माध्यम से किया गया। श्रीवास्तव द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लिए बगैर उक्त पेड़ो को कटवाकर अनियमित तरीके से विक्रय करना एवं शासकीय राशि का गबन करते हुए अनियमितता की श्रेणी में आता है। श्रीवास्तव का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

दो माह बाद नहीं मिली पेंशन, लगाई फटकार  

दो माह बाद भी बुजुर्ग की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं होने पर कलेक्टर ने उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग संतोष चौधरी को जमकर फटकार लगाई। गुस्से में कलेक्टर ने चौधरी को जनसुनवाई कक्ष से बाहर जाने को कह दिया।  जनसुनवाई में बोडऱी निवासी दौआ तिवारी आवेदन लेकर कलेक्टर ललित दाहिमा के पास पहुंचे थे। करीब दो माह पहले भी दौआ तिवारी ने जनसुनवाई में वृद्धावस्था पेंशन को लकर आवेदन दिया था और जमीन संबंधी समस्या बताई थी। तब कलेक्टर स्वयं उनके गांव बोडऱी गए थे और जमीन संबंधी विवाद निपटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए थे। साथ ही तत्काल वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश भी उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग को दिए थे। मंगलवार को कलेक्टर ने तत्काल पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में धनपुरी की शाहजहां बेगम ने आवेदन करते हुए बताया कि उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में है। उसने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया है। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को पात्रता का परीक्षण कर राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए।