Pune City News: अब 23 गांवों में निर्माण अनुमति के अधिकार अब मनपा देगी
भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे महापालिका में 2021 में शामिल किए गए 23 गांवों में निर्माण अनुमति देने के अधिकार अब तक पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के पास थे। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गुरुवार को नागपुर में हुई पीएमआरडीए की बैठक में 23 गांवों में निर्माण अनुमति संबंधी अधिकार अब मनपा को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे अनुमति देने और विकास कार्यों की योजना बनाना अधिक सुलभ हो जाएगा।
राज्य सरकार ने मनपा सीमा में शामिल 23 गांवों में निर्माण अनुमतियां देने का अधिकार पीएमआरडीए को सौंपा था। पीएमआरडीए के माध्यम से ही गांवों की विकास योजना तैयार करने का काम पहले से हो रहा था, इसलिए गांवों में निर्माण अनुमति के अधिकार भी पीएमआरडीए के पास ही थे। निर्माण अनुमति से मिलने वाला राजस्व भी पीएमआरडीए को ही मिलता था। वहीं, मनपा में शामिल गावों में बुनियादी सुविधाओं के लिए मनपा को खर्च करना पड़ रहा था। 2022 में गांवों की निर्माण अनुमति से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा मनपा को देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह राशि अभी तक पूरी तरह मनपा को नहीं मिली है। इसके दुष्परिणाम मनपा और संबंधित क्षेत्रों के नागरिक भुगत रहे थे।
गांवों में निर्माण अनुमति के अधिकार पीएमआरडीए के पास थे, जबकि नागरिकों को सुविधा देने की जिम्मेदारी मनपा के पास थी। इससे दोनों प्रशासनों में खींचतान चलती रहती है। विशेषतः पीएमआरडीए द्वारा निर्माण की अनुमतियां देते समय वहां पानी, सड़कों, ड्रेनेज लाइन और बरसाती नालों की व्यवस्था की जांच किए बिना अनुमतियां दी जा रही थीं। इससे वहां फ्लैट खरीदने वालों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। सुविधा नहीं मिलने से नागरिकों द्वारा मनपा प्रशासन की आलोचना की जाती है। इसी कारण हाल ही में वाघोली समेत अन्य क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद मनपा आयुक्त ने पीएमआरडीए प्रशासन से अनुरोध किया था कि जब तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न हों जाए, तब तक शामिल गांवों में निर्माण की अनुमति न दी जाए। उसी बीच स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा गांवों में निर्माण अनुमतियां देने की जिम्मेदारी मनपा को सौंपने की मांग उपमुख्यमंत्री अजित पवार से की गई थी। पवार ने जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। उसी के तहत नागपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुई पीएमआरडीए की बैठक में मनपा में शामिल 23 गांवों में निर्माण कार्यों के अधिकार मनपा को सौंपने का आदेश दिया गया।
मूलभूत सुविधाएं देखने के बाद देंगे निर्माण अनुमतियां
मनपा में शामिल 23 गांवों में सड़क, पानी, ड्रेनेज लाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बड़े पैमाने पर निर्माण अनुमतियां दी गई हैं। इस कारण वहां बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब अनुमतियां देने के अधिकार मनपा के पास होगा। जिन स्थानों पर आज भी उपर्युक्त सुविधाएं नहीं हैं, वहां निर्माण अनुमतियां के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा, साथ ही बुनियादी सुविधाएं देखने के बाद ही निर्माण अनुमतियां दी जाएंगी।
- नवलकिशोर राम, मनपा आयुक्त
