Rahuri News: कृषि उपज मंडी समितियों की मजबूती के लिए उपलब्ध कराई जाएगी निधि - उपमुख्यमंत्री पवार
- राहुरी कृषि उपज मंडी समिति की ओर से आयोजन
- किसान भवन और कैंटीन के नए भवन का उद्घाटन
- उपमुख्यमंत्री पवार का आश्वासन
- कृषि उपज मंडी समितियों को मजबूत करेंगे
Rahuri News. राज्य की सभी कृषि उपज मंडी समितियों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए अत्याधुनिक तकनीक और मशीनरी उपलब्ध कराने की सरकार की नीति है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि सरकार इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे राहुरी कृषि उपज मंडी समिति के नवनिर्मित शेतकरी भवन और कैंटीन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में विधायक काशीनाथ दाते, पूर्व विधायक लहू कानडे, कैलाश पाटिल, डॉ. बाबूराव बापूजी तनपुरे सहकारी शक्कर कारखाना के निदेशक एडवोकेट केरू पानसरे, मंडी समिति के अध्यक्ष अरुणराव तनपुरे, हर्ष तानपुरे, राजेंद्र नागवड़े, अशोक सावंत, कपिल पवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि चूंकि कृषि उपज मंडी समितियां किसान और समुदाय के स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं, इसलिए यह विचार करना आवश्यक है कि वे कैसे लाभप्रद और मितव्ययी ढंग से संचालित होंगी। सरकार ने कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। कृषि में बाग लगाना, तीन फसलों के बाद गन्ने के बीज बदलना और टिकाऊ तरीके अपनाना आवश्यक है। नई पीढ़ी को पर्यावरण के अनुकूल और कचरा मुक्त शहर बनाने की पहल करनी चाहिए।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 20 लाख घरों को मंजूरी दी है और इन घरों के निर्माण के लिए 5 ब्रास रेत मुफ्त प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में लड़की बहन योजना के लिए 45,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और इस योजना का लाभ केवल 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की बहनों को ही मिलेगा; उपमुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि कामकाजी परिवारों के सदस्य इस योजना का लाभ न लें।
पवार ने कहा कि राज्य के 45 लाख किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, और विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं के लिए सालाना 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, और पांच वर्षों में कुल 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों को दिया जाने वाला मासिक मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर अब 2,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार नैफेड के माध्यम से प्याज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए भी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। सरकार को राज्य की आय की सीमा के भीतर उधार लेने की अनुमति है, और देश में कुल जीएसटी में महाराष्ट्र का हिस्सा 16 प्रतिशत है। इसमें से 50 प्रतिशत, यानी 8 प्रतिशत जीएसटी, राज्य सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र सरकार ने पुणे-अहिल्यानगर नई रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत किसानों की ज़मीनें ली जाएँगी और उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाएगा। इस लाइन से कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा होगी।
राहुरी कृषि उपज मंडी समिति के कार्यों की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि राहुरी मंडी समिति राज्य की शीर्ष दस कृषि उपज मंडी समितियों में से एक है और वाबुरी में जल्द ही 15 एकड़ ज़मीन पर एक आधुनिक जिनिंग मिल शुरू की जाएगी। कार्यक्रम के प्रास्ताविक में मंडी समिति के अध्यक्ष अरुण तनपुरे ने कहा कि शेतकरी भवन और उपहार गृह भवन का निर्माण 1 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से हुआ है और समिति के पास 19 करोड़ रुपये जमा हैं।
