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स्मार्टफोन: Samsung Galaxy Note 20 और Galaxy Note 20 Ultra की प्री-बुकिंग भारत में शुरू

August 07th, 2020 16:38 IST
स्मार्टफोन: Samsung Galaxy Note 20 और Galaxy Note 20 Ultra की प्री-बुकिंग भारत में शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने घोषणा की कि उसकी गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के लिए प्री-बुकिंग अब भारत में शुरू हो चुकी है। देश में 6.7 इंच गैलेक्सी नोट 20 (आठ जीबी प्लस 256 जीबी) की कीमत 77,999 रुपये रखी गई है, जबकि 6.9 इंच गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी (12 जीबी प्लस 256 जीबी) 104,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

सैमसंग डॉट कॉम और प्रमुख खुदरा स्टोर से गैलेक्सी नोट 20 की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 7,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, जबकि गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी की प्री-बुकिंग से 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा।

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सैमसंग शॉप एप पर गैलेक्सी बड्स प्लस, गैलेक्सी बड्स लाइव, गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी टैब्स सहित अन्य उत्पादों पर लाभ को भुनाया जा सकता है। फ्लैगशिप डिवाइस इस महीने के आखिरी हफ्ते में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। सैमसंग इंडिया में मोबाइल बिजनेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनदीप सिंह ने कहा, इस साल हम भारत में अपना पहला 5जी स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी भी लॉन्च कर रहे हैं।

उपभोक्ता एचडीएफसी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से गैलेक्सी नोट 20 की खरीद पर 6,000 रुपये तक और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी की खरीद पर 9,000 रुपये तक के कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। मौजूदा गैलेक्सी उपयोगकर्ताओं अपने मौजूदा गैलेक्सी डिवाइस को देकर यह नया डिवाइस खरीदते हुए 5,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं।

कंपनी ने कहा, इससे कुल लाभ 19,000 रुपये तक पहुंचता है, जो ग्राहकों को प्री-बुकिंग करने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करता है। नोट 10 में 4300 एमएएच की बैटरी है, जबकि नोट 20 अल्ट्रा में 4,500 एमएएच की दमदार बैटरी दी गई है। गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में एस पेन की सुविधा दी गई है।

माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एकीकरण के साथ उपभोक्ता वर्कफ्लो को बाधित किए बिना स्मार्टफोन पर सीधे अपने विंडोज 10 पीसी से मोबाइल एप एक्सेस कर सकते हैं। गैलेक्सी नोट 20 मिस्टिक ब्रॉन्ज और मिस्टिक ग्रीन रंग के साथ आता है, जबकि गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी मिस्टिक ब्रॉन्ज और मिस्टिक ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा।

गैलेक्सी नोट अल्ट्रा कॉनिर्ंग गोरिल्ला ग्लास 7 के साथ आता है। कंपनी ने कहा कि गैलेक्सी नोट 20 और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी एयरटेल और जियो द्वारा ई-सिम को सपोर्ट करते हैं और जल्द ही यह सेवा वोडाफोन पर भी शुरू होने वाली है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।