डिजिटल डेस्क,नागपुर। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ही आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने पर वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने पर ऐसा नहीं होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनियाभर में आत्महत्या के 8 लाख मामले सामने आते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक 40 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 79 फीसदी आत्महत्याएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है। ऐसे में भारत के लिए यह सिर्फ चिंता का विषय ही नहीं, बल्कि इस दिशा में आगे महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन 4 अक्टूबर से किया जाता है। भारत में 6.5 फीसदी का गंभीर मानसिक विकार से प्रभावित हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन में नेशनल केयर ऑफ मेडिकल हेल्थ के लिए की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कुल आबादी के 6.5 फीसदी का गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित है। विशेष बात यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही जगह प्रमाण बराबर है। इसलिए शहरी करण को दोष नहीं िदया जा सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि अब गांव में रहने वाले लोग भी शहरी सुविधाएं जैसे एसी, फ्रीज, कूलर, वाहन आदि का परस्पर उपयोग कर रहे हैं।

युवा सबसे ज्यादा शिकार

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल की आयु के युवाओं में आत्महत्या का प्रमाण बहुत अधिक है। ऐसे में उनको इस संकट से निकालने के िलए कड़े कदम उठाने होंगे। युवाओं में किसी बात को पर कहासुनी से लेकर सोशल मीडिया, तनाव, दवाब, आर्थिक समस्या, भेदभाव, अकेलापन, रिश्तों का टूटना जैसे कई कारण बनते हैं, जिसके बाद वह गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में युवाओं को अपनी कुशलता का परिचय देना होगा और परिजनों व विशेषज्ञ चिकित्सक से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

इन 20 लोगों को संभालना जरूरी

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में जहां भी एक आत्महत्या का मामला सामने आता है वहां के आस-पास के करीब 20 लोग आत्महत्या का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे 20 लाेगों के नकारात्मक विचार को सकारात्मक रूप में बदलना है। इनको उचित समय पर नहीं संभाला गया, तो भयानक स्थिति बन सकती है।
मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी
 

अभी तक सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती थी। शारीरिक स्वास्थ्य दिखाई देता है। मानसिक स्वास्थ्य बीमारी होने के कारण भी होता है। युवास्था में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सहनशीलता, क्षमता कम होने पर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। युवा ऐसे विचारों को खुद पर हावी न होने दें।
- डॉ. सागर छिद्दरवार, मानसिक रोग विशेषज्ञ

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।