लखनऊ , 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बुलाई गई विशेष सत्र में लगातार 36 घंटे चली चर्चा ने इतिहास रच दिया। विपक्षी दलों ने पूरी कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 के 16 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बुलाई गई विशेष सत्र में लगातार 36 घंटे चली चर्चा के समापन पर गुरुवार देर रात बोल रहे थे।

इस दौरान उन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों के लिए बनाई गई समितियों के बारे में विस्तार से बताया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा को विकास से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष ने पूरी कार्यवाही का बहिष्कार किया, जिससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुधवार सुबह 11 बजे से सदन की जो कार्यवाही प्रारंभ हुई, वह अनवरत 36 घंटे चलती रही। इस दौरान विधानसभा और विधान परिषद में कुल 149 सदस्यों ने अपने विचारों को रखा। वास्तव में यह लोकतंत्र की अद्भुत घटना है।

योगी ने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव, नितिन अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी की अदिति सिंह, राकेश सिंह और बहुजन समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असलम रायनी और अनिल सिंह ने इस चर्चा में भाग लेकर जता दिया है कि वे भी प्रदेश के विकास में ईमानदारी के साथ भागीदारी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में बसपा के विधायक ने बताया है कि एक छोटी सी नगर निकाय में 509 मुस्लिम समुदाय के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिला है, जिससे मैं कह सकता हूं कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज तक पहुंची है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, दोनों सदनों की चर्चा रात्रि भर चलना लोकतंत्र के प्रति हम सबके विश्वास को भी प्रदर्शित करता है।

योगी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद, समन्वय और शांति का प्रतीक होता है। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा एक दस्तावेज बने, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक दस्तावेज के रूप में मददगार साबित हो।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।