डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA) ने गुरुवार को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में देश से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ और बारबुडा सरकार को प्रत्यर्पण अनुरोध सौंपा गया है। प्रत्यर्पण अनुरोध सौंपे जाने के बाद इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में जानकारी देते हुए मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि एंटीगुआ और बारबूडा में सरकार प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच कर रही है। MEA प्रवक्ता ने यह भी बताया कि नीरव मोदी के मामले में भी UK सेंट्रल अथॉरिटी को 3 अगस्त 2018 को प्रत्यर्पण अनुरोध सौंप दिया गया है और उनके रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है।

MEA प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, '3 तारीख को प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगुआ सरकार को सौंपा गया था। अभी इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। ' भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 अगस्त को वापसी से पहले एंटीगुआ के विदेश मंत्री से फॉलो-अप मीटिंग भी की है। इसके अलावा उच्चायुक्त महालिंगम ने 6 अगस्त को ऐंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन और अन्य अधिकारियों से भी चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर बात की। बता दें कि ऐंटिगुआ और बारबुडा पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि चोकसी को नागरिकता देने में उसने पूरी तरह कानून का पालन किया है।

We have submitted the extradition request to Ministry of Foreign Affairs of Antigua&Barbuda on 3 Aug. We have been told that they are examining the request. We will have to wait, as and when there are developments, we will update: MEA on extradition of Mehul Choksi pic.twitter.com/4DUVrldbqQ

— ANI (@ANI) August 9, 2018

इससे पहले सोमवार को गजेट जारी कर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 3 अगस्त को जारी किए गए नोटिफिकेशन को प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया था कि एंटीगुआ और बारबूडा पर प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 लागू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीगुआ और भारत कॉमनवेल्थ देशों में शामिल हैं। एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल बेंजामिन ने भी अपनी सरकार को सूचित किया था कि उनके देश और भारत के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्था मौजूद है।

हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बारे में बताते हुए MEA की तरफ से कहा गया है कि नीरव मोदी के खिलाफ ED द्वारा दो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद UK सेंट्रल अथॉरिटी को 3 अगस्त 2018 को प्रत्यर्पण अनुरोध सौंपा गया है। हालांकि अभी वह ब्रिटिश सरकार के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम माल्या को भारत लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, यह मामला वेंस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट लंदन में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 12 सितंबर 2018 को होनी है।