परिवहन मंत्रालय, परिवार नियोजन की तर्ज पर वाहनों के नियोजन पर देगा जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों की बढती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में 2 प्रतिशत सड़कों पर करीब 40 प्रतिशत ट्रैफिक है और हर साल ऑटोमोबाईल सैक्टर की 22 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। बढती दुर्घटनाओं के लिए यह भी एक बड़ा कारण बन रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए अब परिवार नियोजन की तर्ज पर वाहनों का नियोजन करने की बेहद जरुरत है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कुल 52 लाख किमी सडकों की लंबाई है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 96 हजार है। इस 4 प्रतिशत राजमार्ग पर करीब 80 प्रतिशत ट्रेफिक चल रहा है। इसलिए NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 96 हजार से बढाकर 2 लाख किमी करने का तय किया है, ताकि इस पर ट्रैफिक कम हो सके और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आए। आज ऐसी स्थिति है कि एक परिवार में जितने सदस्य नही है, उससे ज्यादा गाडियों की संख्या है। इस पर रोक लगाना अब बहुत जरुरी हो गया है। मंत्रालय से जुडे एक अधिकारी ने बताया कि सरकार शहरों की सड़कों पर वाहनों की भीड-भाड़ कम करने के उद्देश से एक नीति तैयार कर रही है।

टोल फ्री नंबर 1033 
राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को और सुखद और आरामदायक बनाने के साथ ही हाइवे पर सड़क हादसे की जानकारी देने या फिर टोल पर आपको कितना समय लग सकता है, ऐसी रास्ते की कई परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मंत्रालय ने दो एप तैयार किए है। केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने बुधवार को सुखद यात्रा एप के साथ हाईवे इमरजेंसी नंबर 1033 लांच किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए हाइवे पर किसी भी तरह की परेशानी आए, वह इस नंबर पर अपनी शिकायत या हादसे की जानकारी दे सकता है। इस नंबर को एंबुलेंस तथा वाहन उठाने वाली टो-अवे क्रेन सेवाओं के साथ लोकेशन ट्रेकिंग फीचर से जोड़ा गया है। इस पर 9 क्षेत्रीय भाषाओं में बात की जा सकती है। इसके लिए नोएड़ा में 24 घंटे सेवा देने वाला एक अत्याधुनिक कॉल सेंटर बनाया गया है।

सुखद यात्रा एप 
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा तैयार किए इस एप की मदद से राजमार्ग पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति सड़क की स्थिति, टोल सुविधाएं, टोल दर, प्रतिक्षा अवधि, होटल, एटीएम, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और एंबुलेंस आदि का पता लग सकता है। इतना ही नही राजमार्ग पर गढ्‌ढे, दुर्घटना आदि के बारे में भी शिकायत द र्ज करा सकते है। इस एप से फास्टैग की खरीदी भी संभव है। NHAI ने दावा किया है कि इस एप के जरिए लोगों की बहुत सी परेशानियों का एक साथ समाधान किया जाएगा।

ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र 
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के हर जिला स्तर पर ड्राइवरों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए मॉडल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी। यह केन्द्र खोलने के लिए विशेष तौर पर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सड़क मंत्रालय की ओर से प्रत्येक सेंटर को 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह मदद सेंटर खोलने वाली एजेंसी के स्वयं के निवेश के अनुरुप होगी। गडकरी ने कहा कि देश में 22 लाख ड्राइवरों की जरुरत है और 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाए गए है। इसको ध्यान में लेकर इस योजना को बनाया गया है। जिसे हर जिले में रोजगार सृजित हो तथा भारी तथा हल्के मोटर वाहनों (HMV और LMV) के प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी को दूर किया जा सके। उन्होने कहा कि सेंटर खोलने वाली किसी भी गैरसरकारी संस्था या एजेंसियों को जमीन के अलावा बुनियादी ढांचे, टेस्ट ट्रैक, क्लास रुम आदि की व्यवस्था करनी होगी। उन्होने बताया कि मंत्रालय की ओर से आगामी 6 महीने में करीब 1 लाख 12 हजार श्रमिकों को कुशल बनाया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के 6017 होंगे।