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दैनिक भास्कर हिंदी: धारा 377: सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला, अब समलैंगिकता अपराध नहीं
हाईलाइट
- समलैंगिकता सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- आईपीसी की धारा 377 के तहत होमो सेक्शुएलिटी यानि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया।
- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में समलैंगिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 377 पर फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने की है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि LGBT कम्युनिटी को भी किसी आम नागरिक की तरह अधिकार हैं। एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, यही सर्वोच्च मानवता हैं। समलैंगिक सेक्स को आपराधिक कहना तर्कहीन है। धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मुक्त करार दिया है।
इससे पहले जनवरी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों का एक बड़ा समूह पिछले निर्णय पर फिर से विचार करेगा और धारा 377 की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। अपने 2013 के फैसले की समीक्षा करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुकदमा चलाने के डर में रहने वाले पांच लोगों द्वारा दायर याचिका पर फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था, 'जो लोग अपनी पसंद और स्वेच्छा का प्रयोग करते हैं, उन्हें कभी भी डर की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस मामले पर कोई भी स्टैंड लेने से मना कर दिया था। केंद्र ने कहा था कि इन सभी संवेदनशील मुद्दों को कोर्ट पर ही छोड़ देना चाहिए। धारा 377 उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर होने से पहले फैसला करेंगे।
बता दें कि यह मामला सबसे पहले 2001 में सामने आया था। उस वक्त नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को उठाया था। इसके बाद 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमो सेक्शुएलिटी को बैन कर दिया था। हालांकि 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। वहीं कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक मुद्दों के कारण इस निर्णय पर पुनर्विचार की जरूरत है।
आईपीसी की धारा 377 में कहा गया है,"अगर कोई भी इंसान स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे दंड के रूप में 10 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोषी पर जेल के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून सबसे पहले 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान आया था।
गणतंत्र दिवस : स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. डी.एस. राघव निदेशक, स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉ. सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल, डॉ. नीलम सिंह, सेक्ट कॉलेज ऑफ बीएड की प्रिंसिपल और डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी, स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुएl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डी.एस.राघव ने झन्डा फंहराया गया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनुशासन एवं कौशल का परिचय देते हुए आकर्षक परेड की प्रस्तुति दीl विद्यालय के बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम के महत्व को प्रकट करते हुए मनमोहक पीटी प्रस्तुत की गई l
स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज, बी.एड कॉलेज, स्कोप प्रोफेशनल कॉलेज तथा स्कोप स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीl कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उरी हमले पर आधारित नृत्य नाटिका तथा रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को चित्रित करता हुआ नृत्य गीत था। मुख्य अतिथि डॉ डीएस राघव ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं तो यही आज के समय में हमारी सच्ची देश सेवा है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और उसके प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगेl
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